Farmers' producer organisations (FPOs)

कहानी से शुरुआत

2 जून 2024 का दिन है। विदर्भ के कपास पट्टे में Aundhi नामक एक गाँव में एक छोटे सभागार में 387 किसान भरे हैं — हर किसान के हाथ में ₹100 का एक मुद्रित शेयर प्रमाणपत्र है। यह प्रमाणपत्र उन्हें तीन वर्ष पूर्व Companies Act 1956 की धारा 581B के तहत पंजीकृत Vidarbha Organic Farmers Producer Company Ltd का शेयरधारक बनाता है। आज इस FPC ने एक जर्मन आयातक के साथ जैविक कपास के लिए ₹4.2 करोड़ का निर्यात अनुबंध हस्ताक्षरित किया है। उन्हें मिलने वाला मूल्य है ₹152/kg — स्थानीय मंडी मूल्य ₹105 से 45% अधिक।

देश के दूसरे कोने में, मदुरई के बाहर तमिलनाडु के एक गाँव में, Sevasri Pasumai FPO ने अपनी 612 महिला सदस्यों को सब्जी + फूल एकत्रीकरण के एक वर्ष के कार्य पर औसत ₹3,400 का लाभांश चुकाया है। यह FPO NABARD के Producer Organisation Development Fund से वित्तपोषित एक प्रशीतित ट्रक का उपयोग करके अपनी उपज सीधे एक चेन्नई खुदरा श्रृंखला तक पहुँचाती है। मंडी कमीशन 8-10% (तमिलनाडु APMC दरें) समाप्त। क्रेता का एकाधिकार (monopsony) समाप्त। कटाई के चरम पर संकट-बिक्री समाप्त।

ये 10,000 FPOs Scheme + पूर्व केंद्र/राज्य + NABARD पहलों के तहत 2024 तक भारत में पंजीकृत 38,000+ FPOs में से दो कहानियाँ हैं। अकेली 10,000 FPOs Scheme — जो ₹6,865 करोड़ के परिव्यय के साथ 29 फरवरी 2020 को शुरू हुई — ने मार्च 2024 तक 9,330 FPOs बनाए हैं, जो उद्यमों के रूप में उत्पादन, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और विपणन में सक्षम सामूहिकताओं में 30+ लाख छोटे किसानों को संगठित करती है।

भारतीय किसान ऐतिहासिक रूप से एक छोटे, बिखरे, अल्प-पूँजीकृत, मूल्य-स्वीकारक इकाई के रूप में रहा है। FPO मॉडल 70 वर्षों में इसे बदलने का सबसे गंभीर प्रयास है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

FPOs एक उभरता GS-III विषय है — Prelims में FPO + 10,000 FPOs Scheme (2020, 2022, 2024) से प्रश्न आ चुके हैं। Mains में cooperative federalism + farmer producer organisations + market linkage पर 2018, 2022 में प्रश्न आए। 2024 Economic Survey + MSP Committee Report (2024) ने FPO scale-up को कृषि रूपांतरण की केंद्रीय आवश्यकता बताया। राजनीतिक + आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय।