Project deadline vs ethical compromise

कहानी से शुरुआत

28 मार्च की रात है। मुख्यमंत्री की प्रमुख "Har Ghar Nal Se Jal" योजना का ज़िला उद्घाटन 31 मार्च को है। जिन 312 गाँवों में काम करते नल का वादा किया गया था, उनमें से केवल 247 में ही वास्तव में नल चालू हैं। ज़िलाधिकारी (District Magistrate) को विनम्रता से, परंतु स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि उद्घाटन तय समय पर होगा ही।

उनके Executive Engineer (PHED) रात 11:30 बजे एक प्रस्ताव लेकर आते हैं: बचे हुए 65 गाँवों को मौजूदा borewells से अस्थायी जुगाड़ वाले प्लास्टिक पाइपों से जोड़ दें, CM के हेलिकॉप्टर दौरे के लिए एक दिन के लिए नल चालू कर दें, और अगले छह महीनों में उन्हें "नियमित" (regularise) कर दें। "Ma'am, सोमवार तक कैमरे जा चुके होंगे। किसी को पता नहीं चलेगा।"

उनके पास तीन विकल्प हैं: सहमत हो जाएँ (और उद्घाटन हो जाता है, CM खुश हैं, और इंजीनियर सही हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा); सीधे मना कर दें (और CM सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित करते हैं, परियोजना एक वर्ष के लिए टल जाती है, उनके करियर को धक्का लगता है); या कोई तीसरा रास्ता खोजें।

वही तीसरा रास्ता है जिसकी तलाश Personality Test बोर्ड इस इकाई के अंतर्गत करता है। UPSC यह नहीं परख रहा कि आप Gandhi के "ends and means" वाले उद्धरण को रट सकते हैं या नहीं। वह यह परख रहा है कि जब आसान रास्ता ठीक सामने ही मौजूद हो, तब क्या आप समय-सीमा के दबाव में भी सिद्धांत पर अडिग रह सकते हैं।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

यह श्रेणी — project deadline vs ethical shortcut — 2018-2024 के बीच UPSC साक्षात्कारों में पूछी जाने वाली सबसे आम परिस्थितिजन्य दुविधा (situational dilemma) है। सेवारत/सेवानिवृत्त सिविल सेवकों (Smita Nagaraj, Manoj Soni, Sanjay Verma) के नेतृत्व वाले बोर्ड प्रायः उद्घाटन-दबाव या ऑडिट-दबाव वाले परिदृश्य खड़े करते हैं ताकि यह परखा जा सके कि क्या उम्मीदवार में बिना दिखावे के मना करने की परिपक्वता है, और ऐसा तीसरा रास्ता खोजने की रचनात्मकता है जो सार्वजनिक हित और संस्थागत प्रक्रिया दोनों की रक्षा करे।