Internal security debates

कहानी से शुरुआत

यह मई 2023 का पहला सप्ताह है, स्थान — मणिपुर का Churachandpur। Kuki-Zo छात्रों द्वारा 3 मई को बुलाया गया "Tribal Solidarity March" Meitei समूहों के साथ टकराव में बदल जाता है। कुछ ही घंटों में, Imphal Valley और आसपास की पहाड़ियों में घर, चर्च और मंदिर आग के हवाले कर दिए जाते हैं। उस सप्ताह के अंत तक 130+ लोग मारे जा चुके, 60,000 विस्थापित, राज्य का Internet बंद, और सेना flag-march कर रही होती है। दो साल बाद — जब तक आप 2025 में अपने इंटरव्यू में दाखिल होते हैं — मणिपुर अब भी President's Rule के तहत है (फरवरी 2025 में लागू), Kuki और Meitei के इलाके वस्तुतः अलग-अलग हो चुके हैं, और 50,000+ लोग अब भी राहत शिविरों में हैं।

अब मार्च 2026 में एक इंटरव्यू बोर्ड Mizoram से आए एक उम्मीदवार की ओर देखता है और पूछता है:

"मणिपुर लगभग तीन साल से नाम भर को छोड़कर हर मायने में जातीय रूप से बँट चुका है। केंद्र ने buffer zones, President's Rule, उग्रवादियों के साथ कभी न खत्म होने वाला suspension of operations — सब आज़माया, और फिर भी हम विस्थापितों को घर नहीं लौटा पा रहे। अगर कल सुबह आपको Imphal West का Collector बनाकर भेजा जाए, तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, और सबसे आखिरी चीज़ क्या करेंगे?"

जवाब शांति पर बने-बनाए जुमले नहीं हो सकते। इसके लिए चाहिए जातीय संघर्ष-समाधान का एक कारगर मॉडल (Mizoram Accord 1986 स्पष्ट समानांतर उदाहरण है), कानूनी ढाँचा (AFSPA, NSCN-IM, Suspension of Operations), आँकड़ों पर पकड़ (मृतक, विस्थापित, पुलिस शस्त्रागारों से लूटे गए हथियार — 5,500 से अधिक अब भी लापता), और दबाव में उम्मीदवार का अपना स्वभाव। यह यूनिट चारों सक्रिय fault-lines — Manipur, J&K, LWE, cyber — पर उस ताने-बाने को बुनने का आपका ढाँचा है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

2025-26 चक्र के लिए लगभग 85 प्रतिशत Personality Test बोर्डों में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े सवाल आते हैं, क्योंकि नीचे दी गई चार में से तीन fault-lines ने हर महीने पहले पन्ने की खबरें दी हैं: Manipur (अगस्त 2025 में President's Rule बढ़ाया गया), J&K (दिसंबर 2023 का Article 370 फैसला + सितंबर 2024 के Assembly elections + अप्रैल 2025 का Pahalgam attack), LWE (सुरक्षा बलों के लिए सबसे घातक दो-वर्षीय दौर, पर साथ ही 25 वर्षों में LWE हिंसा का सबसे छोटा भौगोलिक दायरा भी), और cyber (UPI fraud, deepfake चुनाव, CERT-In dashboard ने 2023 में 1.59 मिलियन घटनाएँ दर्ज कीं)। बोर्ड AFSPA, internet shutdowns, encryption back-doors और बहुसंख्यकवादी वक्तृता पर मूल्यगत रुख टटोलते हैं — और वे राय नहीं, संवैधानिक प्रवीणता सुनना चाहते हैं।