Women movements in India
Women movements in India · feminism · #MeToo
त्वरित उत्तर
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 में 106वें संविधान संशोधन के रूप में पारित, वह कानून है जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है, जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उप-आरक्षण भी है। यह 2026 की जनगणना के बाद पहले परिसीमन के उपरांत ही प्रभावी होगा।
कहानी से शुरुआत
तारीख है 20 सितम्बर 2023। 128वाँ संविधान संशोधन विधेयक — Nari Shakti Vandan Adhiniyam — दोनों सदनों में पास हो जाता है। यह अधिनियम Lok Sabha + राज्य विधान सभाओं + Delhi विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है। कार्यान्वयन Census 2026 के बाद पहले परिसीमन पर निर्भर है, इसलिए प्रभावी रूप से 2029 या उसके बाद।
UPSC के लिए महिलाएँ + लैंगिक सशक्तिकरण का विषय Mains GS-I + GS-II में अत्यधिक परीक्षित है।
UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है
UPSC के लिए:
- Prelims: NSV Adhiniyam 2023 + महिलाओं के आरक्षण का इतिहास + प्रमुख क़ानून + आयोग।
- Mains GS-I + GS-II: लैंगिक समानता + UCC + महिलाओं का प्रतिनिधित्व + कल्याण योजनाएँ।
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