Statutory Bodies

कहानी से शुरुआत

12 अक्टूबर 1993 को, South Block के एक शांत कोने में, भारत के पहले National Human Rights Commission के अध्यक्ष — Justice Ranganath Misra, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश — ने पदभार ग्रहण किया। आयोग की स्थापना कोई उत्सव नहीं थी; यह एक damage-control कवायद थी। पंजाब और J&K में कथित हिरासत में यातना (custodial torture) को लेकर भारत को UN Human Rights Commission में वीटो (veto) झेलना पड़ा था। UN के Special Rapporteur ने दौरा किया था; Vienna Conference के Paris Principles (1991) ने राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित कर दिए थे। ऐसी संस्था की स्थापना न करने का अर्थ होता निरंतर अंतरराष्ट्रीय अलगाव। Protection of Human Rights Act, 1993 आनन-फानन में पारित किया गया — और NHRC का जन्म हुआ।

तीस वर्ष बाद, भारत ने देश की शासन-व्यवस्था की "चौथी शाखा" (fourth branch) के रूप में वैधानिक और संवैधानिक संस्थाओं का एक समूह खड़ा कर लिया है — जो अधिकारों पर निर्णय करती हैं, भ्रष्टाचार से लड़ती हैं, पारदर्शिता की निगरानी करती हैं और समुदायों की रक्षा करती हैं। NHRC, SHRCs, CIC, CVC, Lokpal, NCW, तथा SC/ST/OBC/Minorities के चार आयोग जवाबदेही और संरक्षण का एक संस्थागत पारितंत्र (institutional ecosystem) बनाते हैं। कुछ वैधानिक (statutory) हैं (संसद के अधिनियम द्वारा सृजित — NHRC, CIC, CVC, Lokpal, NCW, 2018 से पहले का NCBC, NCM)। कुछ संवैधानिक (constitutional) हैं (संविधान संशोधन द्वारा सृजित — NCSC, NCST, 2018 के बाद का NCBC)। प्रत्येक की अपनी नियुक्ति, शक्तियाँ, संरचना और राजनीतिक विवाद हैं।

Mains का प्रश्न शायद ही कभी "NHRC की व्याख्या करें" होता है। यह अक्सर "NHRC को 'दंतहीन प्रहरी (toothless watchdog)' क्यों कहा गया है?" होता है। Interview का प्रश्न और भी तीखा होता है: "क्या Lokpal संस्थागत लागत के लायक है?" संरचना जानना केवल पहला स्तर है — प्रत्येक संस्था की राजनीति वह जगह है जहाँ UPSC गहराई की परख करता है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

वैधानिक और संवैधानिक संस्थाएँ UPSC Prelims में हर एक वर्ष आती हैं — कम से कम 2 प्रश्न। सबसे अधिक पूछे जाने वाले: NHRC की संरचना, CIC का कार्यकाल, Lokpal की नियुक्ति, NCSC बनाम NCST की शक्तियाँ। Mains में स्वतंत्रता, प्रभावशीलता, हालिया विवादों पर विश्लेषणात्मक प्रश्न पसंद किए जाते हैं। Interview बोर्ड "यदि आप एक दिन के लिए NHRC के प्रमुख होते…" जैसे परिस्थितिजन्य प्रश्न पूछते हैं। यह इकाई Fundamental Rights, RTI Act 2005, और DPSP से भी जुड़ती है।