Regulatory & Quasi-judicial Bodies

कहानी से शुरुआत

12 मार्च 2010 को, Supreme Court के कोर्टरूम नंबर 4 में, पाँच न्यायाधीशों की एक पीठ Subramaniam Swamy और Centre for Public Interest Litigation द्वारा दायर Public Interest Litigation की सुनवाई कर रही थी। मामला था: तत्कालीन दूरसंचार मंत्री A. Raja द्वारा अपनाई गई first-come-first-served (पहले आओ-पहले पाओ) पद्धति के तहत 2G spectrum allocation। पीठ ने अंततः इस spectrum आवंटन को मनमाना और असंवैधानिक माना और 2012 में 122 लाइसेंस रद्द कर दिए। लेकिन यहाँ एक गहरा प्रश्न था: 1997 में स्थापित नियामक — Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) — ने एक त्रुटिपूर्ण आवंटन पद्धति की सिफारिश क्यों की? उसकी सिफारिश का पालन केवल तभी क्यों किया गया जब यह सुविधाजनक था?

2G मामला भारत की नियामकीय कमजोरी का पर्याय बन गया। ऐसी संस्थाएँ जो क्षेत्रीय शासन को राजनीतिक हस्तक्षेप से अलग रखने के लिए बनाई गई थीं — दूरसंचार के लिए TRAI, प्रतिभूतियों के लिए SEBI, बीमा के लिए IRDAI, प्रतिस्पर्धा के लिए CCI, पर्यावरण के लिए NGT, उपभोक्ता संरक्षण के लिए CDRA — कभी-कभी कैप्चर (हितबद्धता) के प्रति संवेदनशील साबित हुईं, सलाह की अनदेखी की गई, या उनकी स्वायत्तता से इनकार किया गया। फिर भी, सामूहिक रूप से ये 1991 के बाद की आर्थिक व्यवस्था के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सुधारों के लिए भी जिम्मेदार रही हैं: SEBI द्वारा बाजार की गहराई, TRAI द्वारा टैरिफ पारदर्शिता, CCI द्वारा Google के विरुद्ध antitrust कार्रवाई, NGT द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए शक्तिशाली रिट।

ये भारत की वैधानिक नियामकीय संस्थाएँ हैं — संवैधानिक संस्थाओं (ECI, UPSC, CAG) और अधिकार-संरक्षण वैधानिक संस्थाओं (NHRC, NCW आदि) से अलग। ये administrative law (प्रशासनिक विधि) के क्षेत्र में बैठती हैं: ऐसे तकनीकी, बाजार या अर्ध-न्यायिक डोमेन को नियंत्रित करने के लिए बनाई गईं जहाँ दैनिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ये उपभोक्ता जीवन में जनता का राज्य-प्राधिकार से पहला सामना बनती जा रही हैं — हर मोबाइल रिचार्ज (TRAI), शेयर ट्रेड (SEBI), बीमा पॉलिसी (IRDAI), Amazon रिफंड (CDRA), वन परियोजना (NGT)।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

नियामकीय और अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ UPSC Prelims में प्रत्येक 1-2 वर्ष में आती हैं — आम तौर पर पूछा जाता है कि किस Act ने संस्था X बनाई या संस्था Y का प्रमुख कौन है। Mains में नियामकीय स्वायत्तता, क्षेत्रीय विफलताओं और कैप्चर जोखिमों पर विश्लेषणात्मक प्रश्न पसंद किए जाते हैं। Interview बोर्ड क्षेत्रीय सुधारों (निजीकरण, FDI, डिजिटल विनियमन) की पड़ताल करते हैं। यह इकाई Governance (GS-II), Economy (GS-III) और Environment (GS-III) से भी जुड़ती है।