Special Provisions

कहानी से शुरुआत

तारीख है 5 August 2019, सोमवार की सुबह 8:30 AM, स्थान Lok Sabha। गृह मंत्री Amit Shah उस सुबह 6:45 AM पर President Ram Nath Kovind द्वारा जारी Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019 (Constitutional Order 272) को पेश करने के लिए खड़े होते हैं। यह आदेश Article 370 में संशोधन करता है, जिससे प्रभावी रूप से पूरा संविधान J&K पर लागू हो जाता है और सभी विशेष प्रावधान हट जाते हैं। इसके साथ ही Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 भी पेश किया जाता है — जो राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) में बदल देता है: J&K (विधानसभा सहित) + Ladakh (विधानसभा रहित)।

6 August की शाम तक, दोनों सदन अभूतपूर्व बहुमत से Reorganisation Act पारित कर देते हैं। President Kovind 9 August 2019 को स्वीकृति देते हैं। 31 October 2019 से प्रभावी (Sardar Patel की जन्म जयंती), J&K राज्य औपचारिक रूप से समाप्त हो जाता है — 1947 के बाद पहली बार।

26 October 1947 को Maharaja Hari Singh द्वारा Instrument of Accession पर हस्ताक्षर किए जाने के 72 साल बाद, Article 370 — जिसने J&K को विशेष स्वायत्तता दी थी — प्रभावी रूप से निरस्त (abrogate) हो जाता है। Article 35A — जिसने J&K निवासियों को विशेष विशेषाधिकार दिए थे — भी इसके साथ हटा दिया जाता है।

UPSC के लिए, Article 370 वर्ष 2019 के बाद से सबसे अधिक पूछे जाने वाले करेंट अफेयर्स + पॉलिटी विषयों में से एक है। Supreme Court के December 2023 के Re: Article 370 फैसले ने सर्वसम्मति से इस निरस्तीकरण को बरकरार रखा। राज्य का दर्जा (statehood) बहाल करना अगला संवैधानिक प्रश्न है। यह फाइल इतिहास, क्रियाविधि, निरस्तीकरण की प्रक्रिया, और 2023 के SC फैसले को विस्तार से समझाती है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

Article 370 इन सबके प्रतिच्छेदन (intersection) पर स्थित है:

• संघवाद (Federalism) + संघीय असममितता (federal asymmetry)।
• संवैधानिक संप्रभुता बनाम राज्य स्वायत्तता।
• राष्ट्रीय एकीकरण + रणनीतिक भूगोल।
• राष्ट्रपति के आदेशों + संसदीय अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा।

UPSC के लिए:

• Prelims: Article 370 + Article 35A का घटनाक्रम; Reorganisation Act 2019; Constitutional Order 272; SC verdict 2023।
• Mains GS-II: संघवाद के निहितार्थ; संवैधानिक संशोधन बनाम राष्ट्रपति आदेश की बहस; Article 371 श्रृंखला से तुलना।

यह फाइल ऐतिहासिक संदर्भ, Article 370 + 35A की क्रियाविधि, 1950-2019 का विकासक्रम, 5 August 2019 का निरस्तीकरण, December 2023 का SC फैसला, और वर्तमान स्थिति को कवर करती है।