Finance Commissions

कहानी से शुरुआत

तारीख है 24 February 2015, North Block, Delhi। 14th Finance Commission की रिपोर्ट, जिस पर Dr Y.V. Reddy (पूर्व RBI Governor) और चार सहयोगियों के हस्ताक्षर हैं, संसद में पेश की जाती है। Chapter 8 का एक पैराग्राफ Centre और States के रिश्ते को 1991 के सुधारों के बाद किसी भी एक दस्तावेज़ से कहीं ज़्यादा बदल देता है:

"We recommend that the share of states in the net proceeds of central taxes be 42 per cent for our award period 2015-2020."

यह 13th Finance Commission के 32% से दस प्रतिशत-बिंदु की छलांग थी। 1950 के बाद से किसी भी Finance Commission में सबसे बड़ी एकल वृद्धि। रातों-रात राज्यों को 5 वर्षों में ₹4 लाख करोड़ अतिरिक्त बिना-शर्त (untied) धनराशि मिल जाती है। Centrally Sponsored Schemes का पुनर्गठन होता है। Planning Commission समाप्त कर दिया जाता है। NITI Aayog का जन्म होता है। राजकोषीय गुरुत्व-केंद्र झुक जाता है।

पाँच साल बाद, 9 February 2021 को, N.K. Singh की अध्यक्षता वाला 15th Finance Commission 42% का आँकड़ा बरकरार रखता है (2019 में J&K पुनर्गठन के बाद 41% पर समायोजित) — यह सिफ़ारिश टिकी रही। 16th Finance Commission, जो 31 December 2023 को Arvind Panagariya की अध्यक्षता में गठित हुआ, 2026-2031 की अवधि के लिए 31 October 2025 तक रिपोर्ट देगा। यह हिस्सेदारी और बढ़ाता है, या कुछ वापस खींचता है — यही इस दशक का केंद्रीय संघीय प्रश्न होगा।

Finance Commissions ही वह तरीका हैं जिससे India का संघवाद वास्तव में अपना खर्च खुद उठाता है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

Finance Commissions Prelims में हर साल आते हैं — गठन (composition), ToR, FC संख्या, devolution प्रतिशत, grant-in-aid के मद। Mains GS-II + GS-III में राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism), vertical और horizontal devolution, तथा राज्यों के वित्त + सहकारी संघवाद पर FC awards के प्रभाव से जुड़े ढाँचागत प्रश्न पूछे जाते हैं। Interview boards नियमित रूप से 42% / 41% का आँकड़ा और FC तथा GST Council के बीच के रिश्ते की परख करते हैं।