Agriculture

कहानी से शुरुआत

1965 में भारत एक ऐसे अकाल के मुहाने पर खड़ा था जो देश की राजनीतिक-आर्थिक संरचना को बदलकर रख देगा। लगातार मानसून की विफलता, पाकिस्तान के साथ युद्ध और Lyndon Johnson की "ship-to-mouth" नीति के तहत US खाद्य-सहायता (PL-480) की कटौती ने मिलकर यह स्थिति बना दी कि 48 करोड़ लोगों के लिए केवल 46 लाख टन गेहूँ का भंडार बचा था। PM Lal Bahadur Shastri की "सप्ताह में एक समय का भोजन छोड़ें" की अपील महज एक इशारा नहीं बल्कि संकट की खुली स्वीकृति थी।

इसी समय एक 24 वर्षीय अमेरिकी कृषि-वैज्ञानिक Norman Borlaug आए, जिनकी अर्ध-बौनी (semi-dwarf) गेहूँ की किस्में पारंपरिक भारतीय किस्मों से 3 से 5 गुना अधिक उपज देती थीं। केंद्रीय कृषि मंत्री C. Subramaniam ने यह जोखिम उठाया। IARI के निदेशक MS Swaminathan ने खेत परीक्षण आयोजित किए और Punjab Agricultural University के K Subramaniam ने किसानों को प्रशिक्षित किया। 1966 से 1971 के बीच भारत का गेहूँ उत्पादन 1 करोड़ 20 लाख टन से बढ़कर 2 करोड़ 70 लाख टन हो गया। हरित क्रांति (Green Revolution) का आगमन हो चुका था।

2024 तक भारत विश्व में:

• दूध, दलहन, जूट, आम, केला — सबसे बड़ा उत्पादक
• गेहूँ, चावल, फल, सब्जियाँ, गन्ना, कपास — दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक
• चावल का सबसे बड़ा निर्यातक (विशेषतः Basmati)

बन चुका है।

लेकिन जिस हरित क्रांति ने भारत को भूख से उबारा, वही आज मिट्टी-पर्यावरण-जल की सबसे बड़ी समस्या बन गई है: Punjab में भूजल स्तर 1 मीटर प्रति वर्ष की दर से गिर रहा है; Vidarbha के कपास किसान आत्महत्या कर रहे हैं; Telangana किसानों को धान की जगह तेल-ताड़ (palm oil) उगाने के लिए ₹16,000 प्रति एकड़ दे रही है। 2020-21 में दिल्ली की सीमाओं पर हुए कृषि-कानून विरोध के बाद Modi सरकार ने तीनों कानून वापस लिए — किसान आंदोलन के दबाव में यह एक दुर्लभ राजनीतिक U-turn था।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

भारतीय भूगोल GS-I और GS-III में कृषि केंद्रीय विषय है: 42% कार्यबल, GVA का 18.4%, निर्यात का 11.4%। Prelims में हर वर्ष 1-2 प्रश्न MSP, फसल ऋतुओं, किस्मों, योजनाओं पर पूछे जाते हैं। Mains में भार बहुत अधिक है — 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 और 2024 सभी वर्षों में कृषि प्रश्न आए हैं।