Mechanisms, laws, institutions for protection of vulnerable sections

कहानी से शुरुआत

16 दिसम्बर 2012 की रात, मुनिरका, दक्षिण दिल्ली। एक 23 वर्षीया फ़िज़ियोथेरेपी इंटर्न अपने मित्र के साथ बस में सवार होती है। छह पुरुष उसके साथ बर्बरता करते हैं। 'निर्भया' 29 दिसम्बर को सिंगापुर में दम तोड़ देती है। पूरा देश उबल पड़ता है। संसद Justice J.S. Verma Committee Report (23 Jan 2013) के आधार पर महज तीन महीनों में Criminal Law (Amendment) Act 2013 पारित करती है।

लेकिन निर्भया एक लम्बी श्रृंखला का एक पड़ाव-भर है। 1989 — दलित कार्यकर्ताओं के वर्षों के संघर्ष के बाद Scheduled Castes & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act बना। 1992 — सामाजिक कार्यकर्ता भँवरी देवी के सामूहिक बलात्कार के बाद Vishaka v. State of Rajasthan मामला आया। 2005 — Protection of Women from Domestic Violence Act। 2009 — Right to Education Act। 2013 — विशाखा दिशा-निर्देशों को संहिताबद्ध करता Sexual Harassment at Workplace (POSH) Act। 2019 — Transgender Persons (Protection of Rights) Act। 2023 — तीन नए आपराधिक संहिताएँ — Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, Bharatiya Sakshya Adhiniyam — जो IPC, CrPC और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेती हैं।

प्रत्येक कानून के इर्द-गिर्द एक संस्था खड़ी है: NHRC (1993), NCW (1992), NCM (1992), NCBC (1993 → संवैधानिक 2018), NCSC (1990 → संवैधानिक 2003), NCST (2003), NCPCR (2007), CCPD (2012), National Council for Senior Citizens (2012), National Council for Transgender Persons (2020)।

UPSC के लिए यह इकाई प्रत्येक संवेदनशील समूह के लिए संवैधानिक आधार + कानून + संस्था + ऐतिहासिक निर्णय की कड़ी जोड़ती है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

• Prelims: अधिनियमों के वर्ष, आयोग की संरचना और ऐतिहासिक निर्णयों पर प्रतिवर्ष 3-4 प्रश्न आते हैं।
• Mains GS-II: प्रत्येक संवेदनशील वर्ग और उसके संरक्षण-तंत्र से जुड़े प्रश्न यहाँ से आते हैं (2015, 2018, 2021, 2023)।
• Interview: किसी अधिनियम की विशिष्ट धाराएँ; DM के रूप में आप किसी संरक्षण तंत्र को कैसे लागू करेंगे।