Poverty & hunger interventions

कहानी से शुरुआत

15 जुलाई 2022 का दिन है — Niti Aayog का विज्ञान भवन ब्रीफिंग। VK Paul ने भारत की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) राष्ट्रीय रिपोर्ट का अनावरण किया। निष्कर्ष: MPI 24.85% (2015-16) से घटकर 14.96% (2019-21) हो गया — ~13.5 करोड़ भारतीय 5 वर्षों में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, किसी भी पूर्ववर्ती काल की तुलना में तेज़ गति से। Bihar में MPI सर्वाधिक (51.91%) है; Kerala में सबसे कम (0.55%)।

छह महीने बाद, 15 जनवरी 2024 को, NITI Aayog + UNDP + OPHI द्वारा चर्चा-पत्र "Multidimensional Poverty in India since 2005-06" में और गिरावट दर्ज की गई — 2022-23 में MPI 11.28%; 2013-14 से 2022-23 के बीच 24.82 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले।

किन्तु भूख की कहानी अधिक विवादास्पद है। भारत Global Hunger Index 2023 (Concern Worldwide + Welthungerhilfe) में 125 में से 111वें स्थान पर है, जिसे सरकार ने आधिकारिक रूप से "त्रुटिपूर्ण" बताते हुए अस्वीकार किया है — बच्चों में कुपोषण के संकेतकों (wasted/stunted), नमूने के आकार और पद्धति पर आपत्ति जताई। NFHS-5 (2019-21): 35.5% बच्चे 5 वर्ष से कम में stunting, 19.3% wasting, 32.1% underweight।

गरीबी और भूख के विरुद्ध भारत की नीतिगत शृंखला 70 वर्षों में फैली है: PDS (1942, युद्धकालीन) → TPDS (1997) → NFSA (2013) + ICDS (1975) + Mid-Day Meal (1995, अब PM POSHAN 2021) + MNREGA (2006) + PMAY (2015/16) + PMUY (2016) + DBT (2013) + Aspirational Districts (2018)।

UPSC के लिए यह इकाई तथ्य-सघन और वैचारिक दोनों है: गरीबी रेखाएँ, मापन विवाद, योजनाओं की संरचना, भूख-सूचकांक।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

• Prelims: NFSA कवरेज, NFHS संकेतकों, MPI पद्धति, Tendulkar/Rangarajan गरीबी रेखाओं पर प्रतिवर्ष 2-3 प्रश्न।
• Mains GS-II: अभिसरण (Convergence) और कल्याण उत्तरों का केन्द्र यहीं है (2014, 2017, 2019, 2021)।
• Mains GS-III: खाद्य सुरक्षा, MSP, बफर स्टॉक।
• Interview: GHI पद्धति विवाद; उपभोग-आधारित माप बनाम MPI।