Cooperative federalism

कहानी से शुरुआत

1 जनवरी 2015 की बात है। एक असामान्य नव-वर्ष के निर्णय में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 65 वर्ष पुराने Planning Commission — जिसे 15 मार्च 1950 को एक कैबिनेट प्रस्ताव (Cabinet Resolution) द्वारा स्थापित किया गया था — को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर NITI Aayog — National Institution for Transforming India — की स्थापना की। यह परिवर्तन केवल नाम-पट्टिका का नहीं था: जहाँ Planning Commission निधि आवंटित करता था और 5-वर्षीय लक्ष्य तय करता था, वहीं NITI Aayog एक थिंक टैंक (think tank) है जिसके पास निधि आवंटन की कोई शक्ति नहीं है; यह सहकारी + प्रतिस्पर्धी संघवाद (cooperative + competitive federalism) के माध्यम से परामर्श देता है।

छह महीने बाद, 3 अगस्त 2016 को, 101वाँ संविधान संशोधन संसद में पारित हुआ। Goods and Services Tax (GST) का जन्म हुआ — 1947 के बाद का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष-कर सुधार। GST Council, Article 279A के अंतर्गत, सहकारी संघवाद के संस्थागत रूप का सबसे शक्तिशाली उदाहरण बना: केंद्र और राज्य हर दर, हर सीमा, हर छूट पर मतदान करते हैं — केंद्र का मत-भार एक-तिहाई और राज्यों का संयुक्त मत-भार दो-तिहाई होता है।

एक दशक बाद, NITI Aayog प्रतिवर्ष SDG India Index प्रकाशित करता है, 2018 से 112 पिछड़े जिलों को कवर करने वाले Aspirational Districts कार्यक्रम का संचालन करता है, और राज्यों को नवाचार, स्कूली शिक्षा, जल प्रबंधन के आधार पर रैंकिंग देता है। GST Council 2024 तक 55 से अधिक बार बैठक कर चुका है — COVID क्षतिपूर्ति उपकर, ऑनलाइन गेमिंग कर और GST Appellate Tribunal (GSTAT) के क्रियान्वयन जैसे जटिल प्रश्नों से निपटते हुए।

UPSC के लिए, यह इकाई इस संस्थागत कथा को जोड़ती है कि किस प्रकार भारतीय संघवाद को आदेश-आवंटन से परे 'सौदेबाजीपूर्ण सहयोग' (bargained cooperation) की दिशा में पुनर्गठित किया जा रहा है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

• Prelims: प्रतिवर्ष 2-3 प्रश्न — NITI Aayog का स्थापना वर्ष, GST Council की संरचना, Aspirational Districts।
• Mains GS-II: संघवाद, GST, NITI Aayog — मानक प्रश्न-धाराएँ (2015, 2017, 2019, 2022)।
• Interview: सहकारी संघवाद के रूप में GST; प्रतिस्पर्धी संघवाद की रैंकिंग।