Urban poor & slum dwellers

कहानी से शुरुआत

2 मई 2020 का दिन है। पंकज यादव, हरदोई (UP) का 34 वर्षीय निर्माण मज़दूर, मुंबई के धारावी की अपनी किराए की खोली से अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ बाहर निकलता है। COVID-19 लॉकडाउन ने निर्माण कार्य ठप कर दिया है। उसका Rs 9,500 का किराया बकाया है। नियोक्ता का फ़ोन बंद है। बांद्रा टर्मिनस से "श्रमिक स्पेशल" ट्रेन की जो अफ़वाहें आई थीं, वे भी हवा हो चुकी हैं। अब वे पैदल 1,420 किलोमीटर घर की राह पकड़ते हैं — नंगे पाँव। चौदहवें दिन पंकज अपने गाँव से 67 किलोमीटर दूर गिर पड़ता है। वह नहीं बचता।

पंकज उन अनुमानित 10-30 करोड़ आंतरिक प्रवासियों (MoSPI 2017) में से एक है जो भारत के शहरों को चलाते हैं, लेकिन जिन्हें उन शहरों की सुरक्षा-जाल का कोई लाभ नहीं मिलता। 2024 तक, भारत में ~7 करोड़ लोग झुग्गियों में रहते हैं (Census 2011 = 6.5 करोड़ + 30% वृद्धि); ~36% शहरी आबादी झुग्गियों या अनाधिकृत बस्तियों में है; ~17% शहरी परिवारों को पाइप से पानी नहीं मिलता; ~18% के पास सीवरेज नहीं है।

सरकार की प्रतिक्रिया दो मुख्य कार्यक्रमिक धाराओं पर टिकी है: Pradhan Mantri Awas Yojana — Urban (PMAY-U) 2015 — "2022 तक सबके लिए घर" — और Deendayal Antyodaya Yojana — National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) 2013 — कौशल विकास + स्व-रोज़गार + पथ-विक्रेता सहायता। इनके इर्द-गिर्द हैं: AMRUT 2.0 (जल + सीवरेज), Smart Cities Mission, Swachh Bharat-U, PM-SVANidhi (पथ-विक्रेता माइक्रोक्रेडिट), PM eBus Sewa, और Code on Wages 2019।

यह इकाई MGNREGA + PMAY-G + NRLM की शहरी-पक्षीय समानांतर इकाई है। चुनौती यह है कि भारतीय राज्यतंत्र ग्रामीण कल्याण के लिए बना था; शहरी नीति एक बहुत युवा क्षेत्र है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

यह GS-II + GS-III का उच्च-उपज (high-yield) विषय है। Prelims: PMAY-U के घटक (BLC, AHP, ISSR, CLSS), DAY-NULM के स्तंभ, AMRUT 2.0 के लक्ष्य, PM-SVANidhi ऋण स्लैब (2019, 2021, 2023 में पूछे गए)। Mains: 2018 ("शहरीकरण की चुनौतियाँ"), 2022 ("समावेशी शहरी नियोजन"), 2024 ("अनौपचारिक क्षेत्र + कल्याण") में आया। Interview: COVID प्रवासी संकट बार-बार उठने वाला मुद्दा है।