India & OPEC+

कहानी से शुरुआत

तारीख है 24 February 2022। रूसी टैंक यूक्रेन में घुसते हैं। कुछ ही हफ्तों में Brent crude उछलकर USD 139/barrel पर पहुँच जाता है — जो 2008 के बाद का सबसे ऊँचा स्तर है। G7 और EU रूसी समुद्री कच्चे तेल पर USD 60/barrel की price cap की घोषणा करते हैं, साथ ही चरणबद्ध आयात प्रतिबंध भी। Russian Urals Brent की तुलना में USD 30-40 की छूट (discount) पर बिकता है।

आधी दुनिया दूर, जामनगर (Jamnagar) स्थित मुंबई की Reliance refinery में दशक का सबसे बड़ा arbitrage का अवसर खुल जाता है। भारत — जिसने FY22 में अपने कच्चे तेल का 2% से भी कम रूस से खरीदा था — बड़े पैमाने पर रूसी रियायती बैरल उठाना शुरू कर देता है। December 2022 तक रूस भारत का कच्चे तेल का सबसे बड़ा एकल आपूर्तिकर्ता (single largest supplier) बन जाता है। March 2024 तक भारत के कच्चे तेल आयात का 38% रूस से आता है (युद्ध से पहले के 1.9% से बढ़कर)। IOC के चेयरमैन Vivek Devangan संसद को बताते हैं: "हम जितने डॉलर की छूट हासिल करते हैं, वह भारतीय परिवारों के लिए राजकोषीय गुंजाइश (fiscal space) है।"

पश्चिमी राजनयिक भड़क उठते हैं; US Treasury Secretary Janet Yellen दिल्ली आती हैं (November 2022) ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत की खरीद price cap के भीतर रहे और वैश्विक आपूर्ति ध्वस्त न हो। EAM S. Jaishankar अब प्रसिद्ध हो चुकी पंक्ति कहते हैं: "Europe को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि Europe की समस्याएँ दुनिया की समस्याएँ हैं, पर दुनिया की समस्याएँ Europe की समस्याएँ नहीं हैं।"

UPSC के लिए, भारत की energy diplomacy व्यवहार में multi-alignment का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है — एक शांत, गणितीय प्रदर्शन कि strategic autonomy परिचालनात्मक (operational) है, केवल शाब्दिक (rhetorical) नहीं।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

Mains GS-II + GS-III में यह विषय किसी न किसी रूप में लगभग हर साल पूछा जाता है — 2020, 2022, 2023, 2024 — "भारत की energy security", "बहुध्रुवीय विश्व में भारत के विदेश नीति विकल्प", या "विकसित देशों की नीतियों और राजनीति का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव" के अंतर्गत। Prelims में OPEC की संरचना, स्थापना वर्ष, भारत के import basket की संरचना, और SPR (Strategic Petroleum Reserve) तथ्यों की परीक्षा होती है। Interview बोर्ड रूसी-छूट के प्रश्न, energy transition के trade-off, और IEF/IEA में भारत की भूमिका की पड़ताल करते हैं।