India & Myanmar

कहानी से शुरुआत

यह 1 फरवरी 2021, Naypyidaw है। Myanmar की नवनिर्वाचित संसद की पहली बैठक से कुछ घंटे पहले, Senior General Min Aung Hlaing एक तख्तापलट करते हैं, Aung San Suu Kyi और President Win Myint को हिरासत में लेते हैं, और Tatmadaw एक वर्ष का State of Emergency घोषित कर देती है, जिसे तब से पाँच बार बढ़ाया जा चुका है। कुछ ही सप्ताहों में Myanmar भड़क उठता है। 2024 तक, National Unity Government (NUG), People's Defence Forces (PDF), और Three Brotherhood Alliance (MNDAA, TNLA, AA) देश के आधे से अधिक townships को junta के नियंत्रण से छीन लेते हैं। यह गृहयुद्ध शरणार्थियों की एक लहर को भारत के खुले पूर्वी द्वार की ओर धकेल देता है।

Mizoram में, जातीय Chin और Zo लोग — Tiau नदी के पार बसे Mizos के सजातीय — आकर बसते हैं। दिसंबर 2024 तक, Mizoram सरकार गाँवों में शरण लिए हुए 36,000 से अधिक Myanmar शरणार्थियों की गणना करती है। Manipur भी Chin शरणार्थियों को प्राप्त करता है, परंतु मई 2023 का Kuki-Meitei संघर्ष इसमें और आग लगा देता है: Amit Shah फरवरी 2024 में घोषणा करते हैं कि Free Movement Regime (FMR) — जो सीमा के 16 किमी भीतर रहने वाले निवासियों को बिना वीज़ा के सीमा पार करने की अनुमति देता था — समाप्त कर दिया जाएगा और संपूर्ण 1,643 किमी India- Myanmar सीमा पर बाड़ (fencing) लगाई जाएगी।

फिर भी इन्हीं महीनों में, भारत चुपचाप Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project (KMMTTP) — एक $484 मिलियन का समुद्र-नदी-सड़क गलियारा जो Kolkata → Sittwe (Rakhine) → Paletwa (Chin) → Zorinpui (Mizoram) तक जाता है — और India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway, जो Act East की संपर्क-रीढ़ है, को तेज़ कर देता है। भारत एकमात्र ऐसा पड़ोसी है जो एक साथ: (i) junta (State Administrative Council, SAC) को मान्यता देता है और उससे संपर्क रखता है; (ii) उसी शासन से आए शरणार्थियों को शरण देता है; (iii) विद्रोहियों के नियंत्रण वाले Rakhine और Chin में रणनीतिक अवसंरचना का निर्माण करता है; और (iv) NUG का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने से इनकार करता है। यह एकल पड़ोसी पर लागू बहु-संरेखण (multi-alignment) है, और यह हर सीवन (seam) पर तनाव में है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

Myanmar 2021 के तख्तापलट के बाद से लगभग हर वर्ष Mains GS-II में "India and its neighbourhood" के अंतर्गत प्रकट होता है, और पुनः GS-III में एक आंतरिक-सुरक्षा विषय के रूप में (विद्रोही पनाहगाहें, मादक पदार्थ व्यापार, शरणार्थी प्रबंधन)। Prelims में KMMTTP के पूर्ण होने की तिथियाँ, FMR की विशिष्टताएँ, और Kaladan बंदरगाह की अवस्थिति पूछी गई हैं। Interview बोर्ड लोकतंत्र-संवर्धन और संपर्क-सुरक्षा व्यावहारिकता के बीच के नैतिक-रणनीतिक समझौते (trade-off) की पड़ताल करते हैं।