Cyber & space diplomacy

कहानी से शुरुआत

समय है 23 August 2023, शाम 6:04 बजे IST। Bengaluru ISRO Mission Control। ISRO अध्यक्ष S. Somanath अपने कंसोल पर झुके हुए हैं। Chandrayaan-3 का Vikram lander चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुवीय सतह से 25 km ऊपर है। 17 मिनट का आतंक (17 minutes of terror) शुरू होता है। शक्ति-चालित अवतरण (powered descent)। ऊँचाई घट रही है। होवर। और फिर — "India is on the Moon"। Johannesburg BRICS Summit से देख रहे Modi तालियाँ बजाते हैं। India चंद्रमा पर सॉफ्ट-लैंडिंग करने वाला 4th nation बन जाता है, और lunar south polar region तक पहुँचने वाला 1st nation ever बन जाता है।

कुछ ही घंटों में Joe Biden, Antony Blinken, Bill Nelson (NASA Administrator), Jens Stoltenberg, Olaf Scholz, Yoon Suk-yeol

• 200+ विश्व नेता India को बधाई देते हैं। बाद में सितंबर में UN General Assembly एक स्वीकृति का क्षण (moment of acknowledgement) देखती है। India द्वारा 23 August को National Space Day घोषित किया जाता है।

तीन वर्ष पूर्व, June 2020: Indian government ने IN-SPACe (Indian National Space Promotion and Authorization Centre) के माध्यम से निजी भागीदारी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खोल दिया। चार वर्षों के भीतर, 190+ space startups ने $300+ million जुटाए। Skyroot + Agnikul + Pixxel + Bellatrix + Dhruva Space + GalaxEye ने भारतीय अंतरिक्ष को निजी कक्षाओं में पहुँचाया।

अब चलते हैं 8-12 October 2024, Riyadh पर: Global Cybersecurity Forum 2024। India के National Security Adviser Ajit Doval और CERT-In Director General S. Krishnan भाग लेते हैं। India ने अब US, UK, Japan, Germany, Singapore, France, Israel, Australia, UAE, Saudi, Bahrain के साथ साइबर-सुरक्षा पर MoUs हस्ताक्षरित कर लिए हैं। Quad Cyber Group अपना तीसरा संवाद आयोजित करता है। DPDP Act 2023 को July 2024 में MeitY के Ashwini Vaishnaw द्वारा पूरी तरह अधिसूचित (notified) किया जाता है। India अब cyber + space diplomacy में कोई पर्दे के पीछे का खिलाड़ी नहीं है — यह Internet Governance Forum (IGF), International Telecommunication Union (ITU), Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), और UN Open-Ended Working Group on ICT security (OEWG) में मानदंड निर्धारित करने वाला (norm-setter) है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

Prelims: IN-SPACe (June 2020); NSIL (March 2019); ISpA; National Cyber Security Strategy (draft 2020/2022); DPDP Act 2023 (August 2023 में अधिसूचित, 2024 में लागू); Quad Cyber Group; IGF (2006 से); Bombay Group/Multistakeholder Advisory Group; ITU (1865 से, India संस्थापक सदस्य 1869); COPUOS; Artemis Accords (India June 2023 में शामिल हुआ); GISAT-1, Chandrayaan-3, Aditya-L1, Gaganyaan।

Mains GS-II/III: soft power के रूप में India की space diplomacy; निजी क्षेत्र का व्यावसायीकरण (commercialisation); cyber में मानदंड-निर्धारण; data sovereignty + data localisation बहस; सीमा-पार डेटा प्रवाह (cross-border data flows); भ्रामक सूचना (misinformation) + चुनावी अखंडता (electoral integrity); cyber warfare सिद्धांत; UN sovereignty मानदंड बनाम multistakeholderism।

Interview: क्या cyber को युद्ध का 5वाँ क्षेत्र (5th domain of war) होना चाहिए? क्या India cyber मानदंडों के नेतृत्व के लिए तैयार है? India ने Artemis Accords में तो हस्ताक्षर किए परंतु LSA (Lunar Surface Agreement) में क्यों नहीं?