Poverty & hunger

कहानी से शुरुआत

17 जुलाई 2023 का दिन था। Niti Aayog ने National Multidimensional Poverty Index (MPI) 2023 Report जारी की। सुर्खियों में था: 2013-14 से 2022-23 के बीच 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। राष्ट्रीय MPI 29.17% से घटकर 11.28% हो गया। Bihar का MPI सर्वाधिक गिरा (51.89% से 26.59% तक) — पर निरपेक्ष स्तर अभी भी सबसे ऊंचा। UP, Bihar, MP, Rajasthan, Jharkhand MPI गरीबों का 65% हिस्सा हैं।

लेकिन उसी वर्ष Oxfam India की "Survival of the Richest" रिपोर्ट ने उजागर किया: भारत का शीर्ष 1% राष्ट्रीय संपत्ति का 40.5% रखता है; निचला 50% केवल 3% का मालिक है। World Bank के अनुसार 12.9 करोड़ भारतीय अभी भी $2.15/दिन (चरम गरीबी रेखा) से नीचे जीते हैं। State of Working India 2023 रिपोर्ट (Azim Premji University) बताती है कि 63% पुरुष कर्मी + 87% महिला कर्मी ₹10,000/माह से कम कमाते हैं।

भारत में गरीबी एक विवादित क्षेत्र है — क्या मापें (आय बनाम बहुआयामी?), कैसे मापें (उपभोग बनाम संपत्ति?), किस सीमा पर (Tendulkar बनाम Rangarajan बनाम वैश्विक $2.15?)। यह अध्ययन-सामग्री सब कुछ समेटती है: उन धूल-भरे भारतीय गांवों से जहाँ 80% गरीब रहते हैं, लेकर केंद्रीय आर्थिक + सामाजिक परिवर्तनों तक।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

UPSC के लिए:

• Prelims: Tendulkar Committee 2009, Rangarajan Committee 2014, Suresh Tendulkar गरीबी रेखा, MPI पद्धति, BPL सर्वेक्षण, PMAY, MGNREGA, NSAP, PDS।
• Mains GS-I + GS-II + GS-III: गरीबी का मापन, कमजोर वर्ग, कल्याण योजनाएं, समावेशी विकास, असमानता।
• Interview: UBI + नकद हस्तांतरण + MGNREGA पर व्यक्तिगत मत।