High Courts

कहानी से शुरुआत

यह 3 February 2023 का दिन है और स्थान है Supreme Court of India। CJI D.Y. Chandrachud SC collegium की सिफारिश की घोषणा कर रहे हैं: Bombay High Court में 8 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। फिर भी, collegium और सरकार के बीच Memorandum of Procedure (MoP) गतिरोध के कारण कई सिफारिशें महीनों या वर्षों से लंबित पड़ी हैं। 2024 तक, पूरे India में High Courts में 30%+ न्यायिक रिक्तियाँ हैं — ~1,108 स्वीकृत पदों में से ~330+ पद खाली हैं।

High Court प्रत्येक राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। Articles 214-231। India में 25 High Courts हैं जो 28 राज्यों + 8 UTs की सेवा करती हैं (कुछ HCs एक से अधिक राज्यों/UTs को कवर करती हैं)।

High Courts के नीचे अधीनस्थ न्यायपालिका (subordinate judiciary) है — District Courts + Sessions Courts + magistracy + राजस्व न्यायालय + विशेषीकृत अधिकरण (tribunals)। 2024 तक इस पूरी व्यवस्था में ~24 करोड़ दीवानी + फौजदारी मामले लंबित हैं।

UPSC के लिए, High Courts + Subordinate Judiciary एक नियमित रूप से पूछा जाने वाला Polity विषय है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

UPSC के लिए:

• Prelims: HCs Articles 214-231; 25 HCs + उनके क्षेत्राधिकार; संरचना + नियुक्ति; अधीनस्थ न्यायपालिका की संरचना; प्रमुख अधिकरण (CAT, AFT, NCLT, NGT)।
• Mains GS-II: न्यायिक सुधार, MoP गतिरोध, NJAC फैसले का प्रभाव, All-India Judicial Service (AIJS) पर बहस।

यह फाइल High Court की संरचना + क्षेत्राधिकार + नियुक्ति

• अधीनस्थ न्यायपालिका + अधिकरणों को कवर करती है।