Citizenship (Articles 5-11)

कहानी से शुरुआत

तारीख है 11 December 2019। Rajya Sabha में 8 घंटे की भावुक बहस के बाद — एक दिन पहले Lok Sabha में यह Bill 311-80 से पारित हो चुका था — Citizenship Amendment Bill 2019 को 125-105 से पारित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति Ram Nath Kovind इस पर 12 December 2019 को हस्ताक्षर करते हैं। Citizenship Amendment Act 2019 कानून बन जाता है।

CAA का मूल प्रावधान: Pakistan, Bangladesh, Afghanistan से आए गैर-मुस्लिम प्रवासी (Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christian) जो 31 December 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे, वे 5 वर्षों में naturalisation द्वारा भारतीय नागरिकता के पात्र होंगे (पहले की 11 वर्ष की अवधि से घटाकर)।

यह Act देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों को जन्म देता है — Shaheen Bagh (Delhi), Park Circus (Kolkata), Bengaluru, Aligarh Muslim University, Jamia Millia Islamia में। आलोचकों का तर्क है: (1) धार्मिक कसौटी धर्मनिरपेक्ष Article 14 + 15 का उल्लंघन करती है; (2) प्रस्तावित NRC (National Register of Citizens) के साथ मिलकर यह उन मुसलमानों को निशाना बनाएगी जो नागरिकता साबित नहीं कर पाते।

Citizenship Amendment Act के नियम कई देरी के बाद 11 March 2024 को अधिसूचित किए गए। 2025 तक Supreme Court में चुनौती लंबित है, जहाँ संविधान पीठ ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है।

UPSC के लिए, नागरिकता + CAA + NRC प्रमुख Mains GS-II + GS-IV विषय हैं। Prelims में संवैधानिक Articles, हालिया संशोधनों और SC मामलों की परीक्षा होती है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

UPSC के लिए:

• Prelims: नागरिकता पर Articles 5-11, Citizenship Act 1955, संशोधन (1986, 2003, 2019), CAA rules 2024, NRC Assam, OCI ढाँचा।
• Mains GS-II: CAA की संवैधानिकता, संघवाद (NPR से इनकार करते राज्य), NRC के परिणाम, शरणार्थी नीति।

यह फ़ाइल Articles 5-11, Citizenship Act 1955 + संशोधन, CAA 2019, NRC Assam, OCI बनाम PIO, और हालिया SC मामलों को कवर करती है।