Energy resources
Energy resources · thermal · hydro · nuclear · renewable
कहानी से शुरुआत
30 नवंबर 2015 को Paris के COP21 में भारत के PM नरेंद्र मोदी ने एक वादा किया जिसने कुछ जलवायु वार्ताकारों को चौंका दिया: "2022 तक 175 GW नवीकरणीय ऊर्जा (renewable energy)।" उस समय भारत की कुल नवीकरणीय क्षमता केवल 38 GW थी — यानी 7 वर्षों में 4.6 गुना छलाँग। कुछ आलोचकों ने इसे असंभव बताया। भारत ने जुलाई 2022 तक 125 GW हासिल किया — लक्ष्य से कम, लेकिन किसी भी अन्य विकासशील देश की तुलना में अधिक।
तीन महीने बाद, G20 Delhi (सितंबर 2023) में, मोदी ने एक और बड़ा वादा किया: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता (non-fossil capacity) और 2070 तक net-zero। मार्च 2024 तक, भारत के पास:
- 183 GW नवीकरणीय क्षमता स्थापित (सौर 73 GW, पवन 45 GW, बड़ी जलविद्युत 47 GW, जैव-ऊर्जा 11 GW, लघु जलविद्युत 5 GW)
- ~7.5 GW परमाणु
- ~234 GW तापीय (कोयला+गैस+डीजल)
- कुल 440+ GW स्थापित क्षमता।
भारतीय ऊर्जा का भूगोल इतिहास में किसी भी समय से तेज गति से बदल रहा है। राजस्थान अब विश्व के सबसे बड़े सौर पार्क (Bhadla, 2,245 MW) का घर है। गुजरात का Khavda Renewable Energy Park पाकिस्तान सीमा पर 2027 तक 30 GW का लक्ष्य रखता है — पूरे देशों के ग्रिड से भी बड़ा। Pavagada (कर्नाटक) ने उस ज़मीन पर 2 GW रोशनी की जो कभी मूँगफली की फसल के लिए भी अपर्याप्त थी।
लेकिन भारत अपनी 75% बिजली के लिए अभी भी कोयला जलाता है। Adani-Tata-Reliance के बीच Talabira-Korba कोयला ब्लॉक की लड़ाई जारी है। झाँसी-बुंदेलखंड की सौर ऊर्जा योजना जल-संकट से जूझती है। TN-कर्नाटक तट पर पवन ऊर्जा ग्रिड कर्टेलमेंट के कारण ठहराव पर है। Pavagada-Bhadla-Khavda "सौर-स्वर्ण पेटी" उभरी है। Kalpakkam (PFBR) और Kudankulam (KKNPP units 3-6) पर भारत की परमाणु योजनाएँ विलंबित हैं। ऊर्जा संक्रमण (energy transition) वास्तविक है — और विवादास्पद भी। UPSC इसे उच्च-भार वाले क्रॉस-पेपर विषय के रूप में परखता है: GS-I भूगोल, GS-II शासन, GS-III अर्थव्यवस्था।
UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है
ऊर्जा GS-I (भूगोल), GS-II (नीति), GS-III (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण) में स्थित है। UPSC प्रतिवर्ष 1-2 Prelims प्रश्न ऊर्जा मिश्रण, स्थापित क्षमता और योजनाओं पर पूछता है। Mains में 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 में भारी परीक्षण — आमतौर पर नवीकरणीय ऊर्जा या ऊर्जा सुरक्षा पर 250-अंकीय प्रश्न।
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