National Green Tribunal

कहानी से शुरुआत

नवंबर 2014 में, National Green Tribunal ने Delhi-NCR में 10 साल से पुराने सभी डीज़ल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया। दिसंबर 2015 तक, Tribunal ने इस प्रतिबंध को 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों तक बढ़ा दिया। रातों-रात, NCR में अनुमानित 20 लाख वाहन अवैध हो गए। Society of Indian Automobile Manufacturers ने विरोध किया। Delhi सरकार घबरा गई। Supreme Court का दरवाज़ा खटखटाया गया। और फिर भी — आदेश टिका रहा।

तीन साल बाद, 2018 में, Supreme Court ने स्वयं NGT के तर्क को अपनाया और 1 अप्रैल 2020 तक BS-VI उत्सर्जन मानकों के देशव्यापी प्रवर्तन का आदेश दिया (BS-V को पूरी तरह छोड़ते हुए)। भारत के नियामक इतिहास में पहली बार, एक पर्यावरण अधिकरण ने एक महानगर में परिवहन नीति को फिर से लिख दिया था — और सर्वोच्च न्यायालय ने इसका समर्थन किया था।

यह तीन संस्थाओं की कहानी है: 1974 में स्थापित Central Pollution Control Board (CPCB), इसके साथ बनाए गए State Pollution Control Boards (SPCBs), और 2010 में स्थापित National Green Tribunal (NGT)। मिलकर ये भारत के पर्यावरण प्रवर्तन त्रिकोण का निर्माण करते हैं। CPCB नियम और मानक बनाता है। SPCBs सहमतियाँ (consents) जारी करते हैं और अभियोजन (prosecute) करते हैं। NGT न्यायनिर्णयन करता है और अक्सर दोनों से कहीं आगे जाकर — नीति तक पहुँच जाता है।

यह फ़ाइल उसी त्रिकोण के बारे में है: इसकी संरचना कैसी है, प्रत्येक भुजा के पास क्या शक्तियाँ हैं, और तकनीकी मानक-निर्धारण तथा न्यायिक सक्रियता के बीच का निरंतर तनाव।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

NGT हर साल एक लगभग निश्चित Prelims प्रश्न है (संरचना, शक्तियाँ, पीठें, प्रधान पीठ का स्थान)। CPCB/SPCB प्रति चक्र 1-2 Prelims प्रश्नों में आते हैं। पर्यावरण शासन पर Mains के प्रश्न हमेशा संस्थागत मानचित्रण (institutional mapping) की माँग करते हैं। साक्षात्कार बोर्ड NGT के रिकॉर्ड की पड़ताल करते हैं — क्या यह अति-हस्तक्षेप कर रहा है? या कम प्रदर्शन कर रहा है? ये तीनों संस्थाएँ हर पर्यावरण क़ानून का परिचालन चेहरा हैं, इसलिए इनकी भूमिकाओं को समझना समूचे GS-III Environment की बुनियाद है।