National Policy on Disaster Management 2009

कहानी से शुरुआत

22 अक्टूबर 2009। South Block में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में बैठी Union Cabinet एक 60 पृष्ठों के दस्तावेज़ को स्वीकृति देती है — इसका नाम है National Policy on Disaster Management 2009। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार है जब आपदा प्रबंधन पर कोई व्यापक राष्ट्रीय नीति औपचारिक रूप से अनुमोदित हो रही है।

पृष्ठभूमि गंभीर है। Disaster Management Act 2005 के बाद के चार वर्षों में भारत ने अनेक प्रलयंकारी आपदाओं का सामना किया — मुंबई बाढ़ (जुलाई 2005, 1,094 मृत), कोसी नदी का तटबंध टूटना (अगस्त 2008, 250 मृत, 30 लाख विस्थापित), Cyclone Aila (मई 2009, पश्चिम बंगाल में 339 मृत), और 2009 के कमज़ोर मानसून के शुरुआती संकेत। DM Act ने संस्थाएँ तो बनाईं, किंतु उनमें कोई समग्र दर्शन (overarching philosophy) नहीं था। NDMA, जो दो वर्ष से कार्यरत था, पर बिना राष्ट्रीय दृष्टिकोण के "बातों की दुकान" होने की आलोचना हो रही थी।

2009 की नीति इसी रिक्तता को भरती है। यह आपदा प्रबंधन में राहत-केंद्रित से समग्र दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन (paradigm shift) को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है — वह अब प्रसिद्ध हो चुकी उद्घोषणा: "राहत-केंद्रित, घटनोत्तर दृष्टिकोण से सक्रिय रोकथाम, न्यूनीकरण और तैयारी-आधारित दृष्टिकोण की ओर प्रतिमान परिवर्तन, ताकि विकास के लाभों को संरक्षित किया जा सके और जीवन, आजीविका तथा संपत्ति की हानि को न्यूनतम किया जा सके।" अगले 15 वर्षों तक NDMA द्वारा जारी हर दिशा-निर्देश इसी नीति की मेरुदंड (spine) पर टिका रहेगा।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

2009 की नीति Prelims में तथ्य-आधारित स्मरण प्रश्नों (वर्ष, मंत्रालय, अनुमोदन निकाय, paradigm shift की भाषा) के रूप में परीक्षित होती है। Mains में आपसे अपेक्षित है कि paradigm shift के वाक्यांश को उद्धृत करें और गंभीर रूप से परीक्षण करें कि क्या इस नीति का वास्तविक क्रियान्वयन हुआ। Interview boards पूछते हैं: जब Act पहले से था, तो अलग नीति की ज़रूरत क्यों पड़ी? यह नीति क़ानूनी संरचना (DM Act) और संचालन-ढाँचे (NDMP) के बीच का सेतु है।