Soil health card

कहानी से शुरुआत

सूरतगढ़, श्री गंगानगर (राजस्थान) की एक मृदा-परीक्षण प्रयोगशाला में दिसंबर 2014 का दृश्य है — ICAR के Indian Institute of Soil Science (IISS, Bhopal) के वैज्ञानिक एक बहु-राज्यीय पायलट अध्ययन का समापन कर रहे हैं। उनका निष्कर्ष चौंकाने वाला है: पंजाब के मध्यवर्ती क्षेत्र में मृदा कार्बनिक कार्बन (Soil Organic Carbon — SOC) 1970 के दशक में 0.6% से घटकर 2014 में 0.2-0.3% पर आ गया है — जो 0.5% की जैविक-स्वास्थ्य सीमा से काफ़ी नीचे है। कुछ हरियाणा के खेतों में NPK अनुपात बिगड़कर 24:8:1 तक पहुँच गया है, जबकि अनुशंसित अनुपात 4:2:1 है — तीन दशकों के यूरिया-अतिरेक का परिणाम। मिट्टी की दशा, अन्न-भंडार की दशा के बिल्कुल विपरीत है।

19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री सूरतगढ़ में Soil Health Card (SHC) Scheme का शुभारंभ करते हैं — 2022 तक 14 करोड़ कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा जाता है। Cycle I (FY15-17) में 10.74 करोड़ कार्ड जारी हुए; Cycle II (FY18-19) में 11.7 करोड़। फिर 2022-23 (SHC 2.0) में यह योजना GIS-आधारित ग्रिड सैंपलिंग की ओर अग्रसर हो गई। 2024 तक 23 करोड़ से अधिक कार्ड जारी हो चुके हैं और ICAR-NBSSLUP मृदा मानचित्र में 120 लाख हेक्टेयर क्षरित भूमि चिह्नित की गई है।

दिखती फसलों के नीचे एक धीमा, अदृश्य संकट पनप रहा है — ISRO Atlas 2018-19 के अनुसार भारत का 30% भू-क्षेत्र क्षरित (degraded) है और 42% किसी न किसी प्रकार के कटाव (erosion) से ग्रस्त है। Soil Health Card UPA-काल का पायलट था जो NDA-काल का प्रमुख कार्यक्रम बन गया। असली प्रश्न यह है कि क्या यह किसानों के व्यवहार को वास्तव में बदल पाया है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

GS-III में मृदा-कटाव के प्रकार (sheet, rill, gully, ravine, riverine), मृदा-स्वास्थ्य निदान (NPK, सूक्ष्म पोषक तत्त्व, कार्बनिक कार्बन), Soil Health Card Scheme और मृदा-संरक्षण योजनाओं (Watershed PMKSY, INM, PKVY, NMSA) पर प्रश्न पूछे जाते हैं। Prelims में SHC के मापदंड (2019), काली मिट्टी का वितरण (2020) और लैटेराइट मिट्टी (2016) परीक्षित हो चुके हैं। Mains में SHC के व्यावहारिक प्रभाव और टिकाऊ भूमि प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित रहता है।