Irrigation systems

कहानी से शुरुआत

15 मई 2024 का दिन है। Central Ground Water Board (CGWB) अपना वार्षिक मूल्यांकन जारी करता है: भारत की 6,553 मूल्यांकन इकाइयों में से 1,006 "अति-दोहित" (over-exploited) हैं — अर्थात भूजल का दोहन वार्षिक पुनर्भरण (recharge) से अधिक हो चुका है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और तमिलनाडु के कुछ हिस्से इस सूची में सबसे ऊपर हैं। पंजाब के केंद्रीय जिलों — संगरूर, बरनाला, पटियाला — में जल-स्तर प्रति वर्ष 0.5-1.0 मीटर नीचे जा रहा है। 1960 के दशक की Green Revolution के बाद से यह ह्रास तेज़ हुआ है — जब नहर-आधारित धान की खेती की जगह नलकूपों (tube-wells) ने ले ली।

उसी दिन Ministry of Jal Shakti Per Drop More Crop (PDMC) की प्रगति-रिपोर्ट जारी करती है। सूक्ष्म-सिंचाई (micro-irrigation) का कुल क्षेत्रफल ~1.35 करोड़ हेक्टेयर है — 2014 के बाद से पाँच गुना वृद्धि — फिर भी यह भारत के सकल बुआई क्षेत्र का मात्र 17% है। इज़राइल में यह 90% है; चीन में 44%। यह अंतराल ही जल-अभाव और जल-सुरक्षा के बीच की खाई है।

UPSC के नज़रिए से सिंचाई केवल एक विषय नहीं — यह एक संगठन-सूत्र (organising principle) है जो भूगोल (नदियाँ), अर्थव्यवस्था (Green Revolution), पर्यावरण (भूजल) और राजव्यवस्था (जल — राज्य सूची की प्रविष्टि 17) को एक साथ जोड़ता है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

Prelims में सिंचाई से संबंधित प्रश्न लगभग प्रत्येक वर्ष आते हैं — PMKSY के घटक, drip बनाम sprinkler की अर्थनीति, AIBP नदी-घाटी परियोजनाएँ, और command-area विकास से जुड़े प्रश्न 2023, 2021, 2019, 2017, 2016, 2014 में आ चुके हैं। Mains GS-III में "भूजल से दूर विविधीकरण" / "PMKSY की प्रभावशीलता" नियमित रूप से पूछा जाता है। वास्तविक भारांश: Prelims में 2-3 अंक, प्रत्येक चक्र में एक 10-15 अंक का Mains प्रश्न।