Probity in governance

कहानी से शुरुआत

1854 का वर्ष है। Northcote-Trevelyan Report, जिसे Gladstone की सरकार ने भाई-भतीजावाद से भ्रष्ट ब्रिटिश सिविल सेवा को सुधारने के लिए कमीशन किया था, Treasury की मेज़ पर आ जाती है। दो वाक्यों ने वैश्विक स्तर पर लोक प्रशासन की संरचना बदल दी:

"Civil Service में प्रवेश की उत्सुकता से माँग है, किंतु इसके पुरस्कार अल्प और अनिश्चित हैं। महत्त्वाकांक्षाहीन, आलसी और अक्षम… लोक सेवा पर बोझ बने हैं।"

रिपोर्ट की सिफारिशें — प्रतियोगी परीक्षा, सेवा-सुरक्षा, ईमानदारी, तटस्थता — Charter Act 1853 और Civil Service Commission 1855 द्वारा स्थापित Indian Civil Service (ICS) की नींव बनीं। सरदार वल्लभभाई पटेल ने अक्टूबर 1949 में संविधान सभा में IAS का बचाव करते हुए इसे प्रसिद्ध रूप से "steel frame" (इस्पाती ढाँचा) कहा — और probity (सत्यनिष्ठा) को इसकी भार-वाहक दीवार बताया।

अब 22 जनवरी 2014 की ओर आएँ। Lokpal and Lokayuktas Act 2014 लागू होता है। 24 दिसंबर 2014। सरकार All-India Services (Conduct) Rules + Central Civil Services (Conduct) Rules 1964 के अंतर्गत Civil Servants के लिए संशोधित आचार संहिता जारी करती है। 18 दिसंबर 2018। Digital India Awards — e-Probity पहल के लिए। 2 सितंबर 2020। Mission Karmayogi ने स्पष्ट रूप से मूल्य-आधारित दक्षता ढाँचे को स्थापित किया। भारत इस्पाती ढाँचे को पुनः निर्मित कर रहा है — किंतु इस बार probity को मापने योग्य, प्रवर्तनीय और डिजिटल होना है।

शासन में सत्यनिष्ठा अब केवल नारा नहीं है। यह संहिताबद्ध नियमों + सांविधिक तंत्रों + नैतिक ढाँचों का समूह है, जिसके आधार पर अगली पीढ़ी के सिविल सेवकों को — पदोन्नति के लिए, अभियोजन के लिए, इतिहास में स्थान के लिए — आँका जाएगा।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

शासन में probity Prelims में प्रत्यक्ष तथ्यात्मक प्रश्न के रूप में कम ही आता है (मुख्यतः Lokpal, CVC, Whistleblowers Act के माध्यम से)। किंतु यह GS-IV Ethics + GS-II Governance की आधारशिला है। Mains GS-IV Ethics प्रश्नपत्र में हर वर्ष 2-3 प्रश्न स्पष्ट रूप से code of ethics + code of conduct की शब्दावली माँगते हैं। साक्षात्कार-पैनल नियमित रूप से नैतिकता-आचरण भेद को जाँचता है और "आपकी आचार संहिता क्या है?" जैसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछता है।