National polity & governance

कहानी से शुरुआत

15 फरवरी 2024, प्रातः 10:31, सर्वोच्च न्यायालय, कोर्ट रूम नं. 1। CJI D.Y. Chandrachud की अध्यक्षता में पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ प्रवेश करती है। चालीस मिनट के भीतर, Electoral Bonds Scheme — जो 2018 से राजनीतिक दल-वित्तपोषण का केंद्रीय आधार रही थी — को सर्वसम्मति से असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। निर्णय 232 पृष्ठों का है। बॉन्ड के संरक्षक State Bank of India को आदेश दिया जाता है कि वह तीन सप्ताह के भीतर दाताओं की सूची Election Commission को सौंपे। Association for Democratic Reforms v. Union of India — यह निर्णय भारतीय राजनीति में धन-प्रवाह को फिर से परिभाषित करता है।

छह सप्ताह बाद, CEC and ECs (Appointment) Act 2023 के अंतर्गत भारत के चुनावी पंच के चयन के लिए एक नई चयन समिति गठित होती है — PM + LoP + Union Cabinet Minister — जो न्यायालय द्वारा सुझाए गए PM + LoP + CJI के सूत्र की जगह लेती है। 14 मार्च 2024 को दो नए Election Commissioner नियुक्त किए जाते हैं, और इसके कुछ ही दिनों बाद Lok Sabha 2024 का कार्यक्रम घोषित होता है। उसी वर्ष भारत ने अपनी 18वीं Lok Sabha चुनी — 642 मिलियन मतदाता, मानव इतिहास का सबसे विशाल लोकतांत्रिक उत्सव — और एक दशक में पहली बार गठबंधन सरकार सत्ता में आई।

राजव्यवस्था और शासन-संबंधी समसामयिकी सर्वोच्च न्यायालय, संसद, Election Commission और कार्यपालिका के बीच की परस्पर क्रिया है — और यह हर UPSC वर्ष में प्रासंगिक रहती है। इसे ट्रैक करने के लिए चार धाराओं पर नजर रखनी होती है: विधेयक, निर्णय, योजनाएँ, और संवैधानिक निकाय।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

राजव्यवस्था-संबंधी समसामयिकी प्रत्येक Prelims परीक्षा चक्र में कम से कम 4-5 प्रश्नों को और GS-II (शासन/राजव्यवस्था) में दो Mains प्रश्नों को आधार देती है। साक्षात्कार बोर्ड भी हाल के महत्त्वपूर्ण निर्णयों की जाँच-पड़ताल करते हैं। प्रश्न प्रायः "क्या हुआ?" पर नहीं होते — वे उद्धृत संवैधानिक अनुच्छेदों, उल्लिखित पूर्व-निर्णयों, और स्पष्ट किए गए सिद्धांतों की परीक्षा लेते हैं। इसीलिए 2024-25 चक्र को तारीख के बजाय मुद्दे के आधार पर कंठस्थ करना जरूरी है।