Women

कहानी से शुरुआत

16 दिसंबर 2012 की वह रात। दक्षिण दिल्ली में एक 23 वर्षीया फिज़ियोथेरेपी इंटर्न अपने एक पुरुष मित्र के साथ एक निजी बस में सवार होती है। छह पुरुष उसके साथ 45 मिनट तक वहशियाना दुर्व्यवहार करते हैं जब बस शहर की मुख्य सड़कों पर चक्कर काटती रहती है, फिर अर्धनग्न अवस्था में दोनों को राजमार्ग पर फेंक देते हैं। वह युवती 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में दम तोड़ देती है। पूरा भारत सड़कों पर उतर आता है। Justice Verma Committee का गठन 30 दिनों में होता है, 657 पृष्ठों की रिपोर्ट मात्र 29 दिनों में प्रस्तुत की जाती है, और इसी से Criminal Law (Amendment) Act 2013 का उदय होता है।

उस एक घटना ने भारत के महिला-संरक्षण ढाँचे में Vishaka v. State of Rajasthan (1997) के बाद की सबसे त्वरित वैधानिक पुनर्रचना को जन्म दिया। निर्भया के बाद के एक दशक (2012-2024) में जो कानून बने: POSH Act 2013, Juvenile Justice Act 2015 (जघन्य अपराधों के लिए आयु सीमा 16 की गई), Maternity Benefit Amendment 2017 (26 सप्ताह का सवेतन अवकाश), Triple Talaq Act 2019, Transgender Persons Act 2019, POCSO Amendment 2019, Women's Reservation Bill (106th CA, 2023)। संस्थागत स्तर पर: SHe-Box (2017), One Stop Centres (2015), Mahila Helpline 181 (2015), Cyber Tipline / NCRP (2019)।

GS-II में महिला संरक्षण Social Justice का सर्वाधिक पूछा जाने वाला उप-विषय है — पिछले 10 वर्षों में संवैधानिक सुरक्षाओं, विधानों, संस्थाओं और योजनाओं पर फैले 12 अलग-अलग PYQs।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

भारत की जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी ~48.6% है (जनगणना 2011; SRS 2023)। NCRB 2022: 4.45 लाख महिला अपराध, अर्थात् प्रति घंटे 51 अपराध। लिंगानुपात 1020:1000 (NFHS-5, 2021) परंतु शिशु लिंगानुपात मात्र 929:1000।

Mains PYQs लगातार आवर्तित होते हैं: 2014 (महिला सशक्तिकरण + Self Help Groups), 2017 (कृषि में महिलाएँ), 2019 (महिलाओं के लिए कौशल विकास), 2021 (संस्थागत ढाँचा), 2023 (महिला आरक्षण + Nari Shakti Vandan Adhiniyam), 2024 (POSH Act अनुपालन)।