Transgender Persons (Protection of Rights) Act 2019

कहानी से शुरुआत

15 अप्रैल 2014 का दिन था। न्यायमूर्ति K.S. Radhakrishnan और न्यायमूर्ति A.K. Sikri ने Supreme Court of India में National Legal Services Authority (NALSA) v. Union of India का फ़ैसला सुनाया। याचिकाकर्ता — स्वयं Legal Services Authority — ने तर्क दिया था कि भारत के ट्रांसजेंडर नागरिकों को संवैधानिक रूप से मिटाया जा रहा है: न स्कूल में प्रवेश, न पासपोर्ट, न मतदाता पहचान पत्र, न स्वास्थ्य सेवा, न विरासत का अधिकार — क्योंकि कानून केवल "पुरुष" और "महिला" को मान्यता देता था।

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: लिंग-पहचान (gender identity) अनुच्छेद 21 के तहत मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग है। लिंग का स्व-निर्धारण (self-identification) — जिसमें तृतीय लिंग (third gender) श्रेणी भी शामिल है — एक मौलिक अधिकार है। लिंग-पहचान के आधार पर भेदभाव, अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 का उल्लंघन है। न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) के रूप में मान्यता दी जाए, आरक्षण दिया जाए और कल्याणकारी योजनाएँ बनाई जाएँ।

पाँच वर्ष बाद, 5 दिसम्बर 2019 को संसद ने Transgender Persons (Protection of Rights) Act 2019 पारित किया। इस कानून ने National Council for Transgender Persons की स्थापना की, भेदभाव को प्रतिबंधित किया, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध जबरन श्रम और दुर्व्यवहार को दंडनीय अपराध बनाया, और पहचान प्रमाण-पत्र (certificate of identity) हेतु एक प्रक्रिया निर्धारित की।

किन्तु यह अधिनियम विवादास्पद भी रहा। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे "लिंग-पहचान हत्या विधेयक" कहा: यह District Magistrate से पहचान प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन की अनिवार्यता लगाता है (NALSA के स्व-निर्धारण के विपरीत); ट्रांसजेंडर व्यक्ति के बलात्कार के लिए केवल 2 वर्ष का कारावास निर्धारित करता है (जबकि IPC 376 के तहत सिसजेंडर महिला के बलात्कार पर 7 वर्ष से आजीवन कारावास का प्रावधान है); इसमें आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है; और यह विभिन्न पहचानों (hijra, kothi, third gender, transmen) को एक ही श्रेणी में समेट देता है।

आज भारत में लगभग 4.88 लाख ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं (Census 2011 — यह संख्या संभवतः बहुत कम आँकी गई है; समुदाय के अनुमान 10-50 लाख तक हैं)। Act + Rules 2020 + न्यायिक ढाँचा — ये सब मिलकर ट्रांसजेंडर अधिकारों की रीढ़ भी हैं और उनका रणक्षेत्र भी।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

NALSA 2014 के बाद से यह GS-II का नियमित रूप से परीक्षित इकाई है। Prelims: NALSA, Act 2019 की तिथियाँ, प्रमुख प्रावधान (2020, 2022 Prelims में पूछे गए)। Mains: 2018 में ("ढाँचे का मूल्यांकन करें") और 2023 में ("NALSA निर्णय और 2019 Act के बीच की खाई") — दोनों में प्रश्न आए। Interview: ट्रांस बनाम सिसजेंडर बलात्कार खंड, hijra समुदाय की परंपराएँ, और समान-लिंग विवाह के प्रभाव पर प्रश्न अत्यंत सामान्य हैं।