Skill development

कहानी से शुरुआत

15 जुलाई 2015 — विश्व युवा कौशल दिवस (World Youth Skills Day)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन, दिल्ली से Skill India Mission का शुभारंभ करते हैं। घोषणा है: भारत "विश्व की Skill Capital" बनेगा। लक्ष्य: 2022 तक 40+ करोड़ लोगों को skilled, re-skilled और up-skilled करना। छत्र योजना है Skill India, जिसकी प्रमुख योजना PMKVY 1.0 और संस्थागत ढाँचा NSDC + NSDA + NCVET पर टिका है।

यह शुभारंभ शून्य में नहीं हुआ। भारत 2018-2055 के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) के मुहाने पर खड़ा था: औसत आयु 28 वर्ष, 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम, प्रतिवर्ष ~1.5 करोड़ नए युवा कार्यबल में प्रवेश कर रहे थे। कौशल के अभाव में यही जनसांख्यिकीय लाभांश "जनसांख्यिकीय आपदा (demographic disaster)" बन सकता था — जैसा Brazil, Egypt और South Africa अनुभव कर चुके हैं।

एक दशक बाद परिणाम मिश्रित हैं। PMKVY 1.0/2.0/3.0/4.0 के अंतर्गत 1.36 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया (मार्च 2024); 75 लाख प्रमाणित हुए; प्रमाणित लोगों में से लगभग 60% को रोजगार मिला; 14,500 ITIs, 14,000+ प्रशिक्षण केन्द्र और 700+ जिलों में Pradhan Mantri Kaushal Kendras स्थापित हैं। परंतु: भारत के कार्यबल में केवल ~5% के पास औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण है (तुलना में: Korea 52%, Germany 75%, Japan 96%); Wheebox Employability Survey 2024 के अनुसार केवल 51% स्नातक रोजगार-योग्य हैं।

कौशल विकास (Skill Development) UPSC GS-II और GS-III में Social Justice + Economy + Education को जोड़ने वाला सबसे अधिक पूछा जाने वाला सेतु-अवधारणा है। PYQs: 2016 (skill development + demographic dividend), 2018 (PMKVY assessment), 2021 (international cooperation in skilling), 2023 (skill gap + manufacturing)।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

भारत में प्रतिवर्ष ~1.5 करोड़ लोग कार्यबल में प्रवेश करते हैं; कार्यशील आयु (15-59 वर्ष) में 45 करोड़ लोग हैं; 2018-2055 की demographic dividend window है। कौशल की खाई ही लाभांश को यथार्थ में बदलने की सबसे बड़ी बाधा है।

हालिया PYQs: 2018, 2021 और 2023 — तीनों प्रश्नपत्रों में skill development केंद्रीय विषय रहा; 2024 में निबंध और GS-III में manufacturing + Make in India के अंतर्गत बहुस्थानीय उल्लेख।