Paper II

कहानी से शुरुआत

1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को भारत ने वह काम किया जिसके लिए 17 वर्षों के संवैधानिक संशोधनों, तीन वित्त आयोगों, चार GST परिषद बैठकों और एक रात भर चली संसदीय कार्यवाही की आवश्यकता पड़ी थी। राष्ट्रपति ने एक बटन दबाया। संसद के केंद्रीय कक्ष में घंटी बजी। और 17 अलग-अलग अप्रत्यक्ष कर — केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, CVD, विशेष अतिरिक्त शुल्क, राज्य VAT, बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर, लॉटरी कर, ऑक्ट्रॉय, क्रय कर, तंबाकू पर उपकर, सेवाओं पर अधिभार, विज्ञापनों पर कर और केंद्रीय बिक्री कर — एक राष्ट्रव्यापी वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) में समाहित हो गए।

यह स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार था। इसकी दार्शनिक वंशावली केलकर कार्यदल (2003) तक जाती है, परंतु इसकी संवैधानिक संरचना — 101वाँ संशोधन, निर्णय-अधिकार से युक्त GST परिषद, द्वैध GST (CGST + SGST + IGST), पाँच वर्षों का क्षतिपूर्ति उपकर — सितंबर 2016 से जून 2017 के बीच GST परिषद की देर रात तक चलने वाली बैठकों में गढ़ी गई थी। इस प्रक्रिया को आगे ले जाने वाले शिल्पी — अरुण जेटली, हसमुख अधिया, स्वर्गीय पी. चिदंबरम जिन्होंने इस विचार का बीज अपने 2006 के बजट भाषण में बोया था, और प्रत्येक राज्य के वित्त सचिवों की एक छोटी सेना — उन प्रश्नों पर विचार करते रहे जो बाहर से नीरस लगते हैं पर एक संघीय गणराज्य के लिए अस्तित्वगत महत्त्व रखते हैं: बिस्कुट पर किसका कर लगेगा, पार्लर में परोसी गई आइसक्रीम पर किसका, भोपाल से इंदौर जाने वाले सीमेंट ट्रक पर किसका। प्रत्येक उत्तर केंद्र और राज्यों के बीच एक संधि को फिर से लिखता था।

किंतु GST तो 75 वर्षों के उस इतिहास का मात्र एक अध्याय है जिसमें भारत कैसे कर लगाता है, कैसे खर्च करता है और कैसे राजस्व साझा करता है। यह ढाँचा स्वयं संविधान में ही स्थापित किया गया था — अनुच्छेद 246 (सातवीं अनुसूची) केंद्र और राज्यों के बीच कर लगाने की शक्तियाँ विभाजित करता है; अनुच्छेद 268-281 राजस्व साझाकरण को नियंत्रित करता है; अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना करता है। FRBM अधिनियम 2003 घाटों को अनुशासित करता है; प्रत्यक्ष कर संहिता (Direct Tax Code) बजट 2025 की घोषणा से DTC 2025 के रूप में पुनर्जीवित होने तक विधायी अधर में लटकी रही; सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (Sovereign Green Bond) ने जनवरी 2023 में उधारी के औजारों में एक नया साधन जोड़ा; IFSC GIFT सिटी ने सिंगापुर और दुबई से वित्तीय सेवाओं को वापस लुभाने के लिए एक समानांतर कर व्यवस्था का आविष्कार किया। और इससे भी गहरी संरचना — राजकोषीय संघवाद, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समानीकरण, सशर्त हस्तांतरण, GST राजस्व क्षतिपूर्ति, राज्य वित्त आयोगों के माध्यम से ग्रामीण-शहरी आवंटन, विशेष श्रेणी राज्यों के साथ असममित व्यवहार, पूर्वोत्तर के लिए विशेष प्रावधान — वह ढाँचा है जिसके भीतर भारत संघ की हर दूसरी आर्थिक नीति संचालित होती है। जब कोई अभ्यर्थी Mains में PLI या PM गति शक्ति पर उत्तर लिखता है तो अदृश्य पाड़-व्यवस्था सार्वजनिक वित्त की होती है। जब कोई प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज विस्तरण की घोषणा करता है तो घाटे की गणित हर राज्य की राजधानी में महसूस की जाती है। जब कोई वित्त मंत्री निगम कर के पेंच को कसता है तो उसकी लहर निवेश, रोज़गार और असमानता से होकर गुज़रती है। यह इकाई, सच कहें तो, भारतीय गणराज्य का ऑपरेटिंग सिस्टम है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

सार्वजनिक वित्त (Public Finance) पेपर II की सबसे अधिक परीक्षित इकाई है, बैंकिंग और मुद्रा के बाद, जो 2014-2024 के दौरान Mains वैकल्पिक अंकों का 20-25% बनाती है। परीक्षक इन तीन क्षेत्रों में दक्षता की अपेक्षा करता है: (i) शास्त्रीय सिद्धांत (Wagner का नियम, Musgrave के तीन कार्य, Pigovian कराधान, Laffer वक्र, Tiebout छँटाई, Buchanan की क्लब वस्तुएँ), (ii) भारतीय संवैधानिक संरचना (अनुच्छेद 246, सातवीं अनुसूची, अनुच्छेद 280, वित्त आयोग, अनुच्छेद 279A GST परिषद, अनुच्छेद 293 राज्य उधारी), और (iii) जीवंत नीति (GST परिषद के निर्णय, FRBM मार्ग, Direct Tax Code 2025 मसौदा, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तें (ToR) पर विवाद, GIFT IFSC रियायती व्यवस्था, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड)। साक्षात्कार बोर्ड अभ्यर्थियों की राजकोषीय संघवाद और GST अनुभव की समझ को परखते हैं — विश्लेषणात्मक गहराई अनिवार्य है।

परीक्षा से परे, कार्यरत सिविल सेवक — चाहे CBDT में हो, CBIC में हो, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में हो, या किसी राज्य के वित्त विभाग में हो — इसी संरचना के भीतर प्रतिदिन काम करता है। PM-KISAN वितरित करने वाला जिला मजिस्ट्रेट, पंचायतों को 15वें FC के अनुदान भेजने वाला खंड विकास अधिकारी, SVB ट्रांसफर-प्राइसिंग मामलों का निर्णय लेने वाला सीमा शुल्क अधिकारी, ITC धोखाधड़ी का पीछा करने वाला वाणिज्यिक कर अधिकारी — इन सभी को ज्ञान हो या न हो, ये सार्वजनिक वित्त का अभ्यास करते हैं। यह इकाई वृहत्-अर्थशास्त्र (घाट वित्तपोषण, भीड़ बाहर करना, राजकोषीय गुणक), राजनीतिक अर्थव्यवस्था (केंद्र-राज्य सौदेबाजी, राजनीतिक व्यापार चक्र) और कानून (कराधान में कानून के शासन के रूप में अनुच्छेद 265, सूची व्याख्याओं में सार और सारतत्त्व का सिद्धांत, कर विवादों की मध्यस्थता पर Vidya Drolia निर्णय) के चौराहे पर खड़ी है। जो अभ्यर्थी सार्वजनिक वित्त में महारत हासिल कर लेता है, उसे GS-III के "भारतीय अर्थव्यवस्था" पेपर की भी लगभग एक तिहाई माँग पूरी हो जाती है — अर्थात् यह परिश्रम दोहरा लाभ देता है।