Police reforms

कहानी से शुरुआत

यह 2 February 2009 का दिन है। Patna के Gandhi Maidan Police Station में एक constable कई किलोग्राम वजनी एक manual FIR register खोलता है। उसके सामने बैठा है Manoj Kumar, जो अपनी बेटी की गुमशुदगी (missing-persons) की रिपोर्ट दर्ज कराने आया है। constable Form 1-A (1861 Police Act format) पर हाथ से लंबी इबारत लिखता है, Manoj का mobile लेता है, और उसे एक हाथ से लिखी हुई पावती थमा देता है जिस पर कोई FIR number नहीं है। यह शिकायत खोजी (searchable) नहीं जा सकेगी। State Crime Records Bureau (SCRB) इसे नहीं देख पाएगा। Delhi में NCRB को पता ही नहीं चलेगा कि यह अस्तित्व में है। यदि Manoj की बेटी बाद में Mumbai में मृत पाई जाती है, तो स्थानीय police के पास उसे किसी Patna के missing-person record से जोड़ने का कोई स्वचालित तरीका नहीं होगा।

2024 तक तस्वीर अलग होनी चाहिए। वही constable अब एक desktop पर CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) खोलता है। FIR सेकंडों में digitise हो जाती है, उसे एक unique CCTNS ID मिलती है, और उसे ICJS (Inter-operable Criminal Justice System) gateway पर भेज दिया जाता है, जहाँ courts, prisons, prosecution और forensics वही record निकाल सकते हैं। यदि Manoj की बेटी India के किसी भी अन्य police station पर दिखाई देती है, तो NCRB index के विरुद्ध biometric / facial-recognition मिलान उस कड़ी को चिह्नित कर सकता है।

यह कहानी अभी तक एकदम साफ-सुथरी सफलता नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर 35,000+ police stations; CCTNS rollout लगभग 99% पर (~15,000 stations चालू), लेकिन ICJS integration अधूरी-सी है — केवल छह राज्यों (Andhra, Chhattisgarh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh) में सभी पाँच स्तंभ (police, prison, court, prosecution, forensics) चालू हैं। iGOT-Karmayogi ने 50 लाख civil servants को जोड़ा है, पर राज्य police बलों में इसकी स्वीकार्यता असमान है। Police-population ratio 152.8 प्रति लाख पर है — UN द्वारा अनुशंसित 222 से कोसों दूर।

यह file UPSC के लिए India में police modernisation के क्यों, क्या और तो-फिर-क्या का खाका खींचती है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

हर 2-3 साल में GS-III Mains में पूछा जाता है ("Police reforms", "modernisation gaps", "Prakash Singh judgment implementation")। CCTNS / ICJS / Mission Karmayogi / police-population अनुपातों पर कई Prelims प्रश्न। Interview boards Prakash Singh 2006 के फैसले और राज्यों के असहयोग (non-compliance) को कुरेदते हैं।