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कहानी से शुरुआत

तारीख है 27 नवंबर 2008, समय 22:30 बजे। जैसे ही ताज महल पैलेस होटल में Operation Black Tornado अपने अंतिम चरण में पहुँचता है, PM Manmohan Singh दिल्ली में एक आपातकालीन Cabinet Committee on Security (CCS) बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। खुफिया-कार्रवाई के बीच का अंतर एकदम साफ़ दिख रहा है — IB ने 19 नवंबर को LeT के समुद्री रास्ते से हमले की चेतावनी दी थी; पर ज़मीन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। R&AW ने Karachi की बातचीत (chatter) पकड़ी थी; पर वह विश्लेषण समय पर Mumbai Police तक नहीं पहुँचा।

Home Minister P. Chidambaram (Shivraj Patil की जगह 30 नवंबर 2008 को शपथ ली) को पूरी छूट दे दी जाती है। मात्र 35 दिनों के भीतर वे संसद से दो विधेयक पारित करा लेते हैं:

1. NIA Act 2008 — 31 दिसंबर 2008 को मंज़ूरी मिली — एक संघीय आतंकवाद-निरोधक जाँच एजेंसी (federal counter-terror investigation agency) का गठन जिसे वैधानिक समर्थन प्राप्त था; तब तक आतंकवादी मामलों की जाँच राज्य पुलिस (CID, ATS) करती थी और CBI कुछ-एक मामले संदर्भ के रूप में लेती थी।

2. UAPA Amendment Act 2008 — उसी दिन — जिसने ज़मानत के प्रावधान कड़े किए (43-D(5)), और हिरासत की अवधि बढ़ाकर 180 दिन कर दी।

साथ ही, Chidambaram ने Multi-Agency Centre (MAC) के पूर्ण पुनर्गठन का आदेश दिया — जो कागज़ पर तो 2001 से मौजूद था (Kargil Review Committee 2000 की सिफ़ारिश) पर जिसमें केवल ~5 एजेंसियाँ साप्ताहिक रूप से थोड़ी-बहुत खुफिया जानकारी साझा करती थीं। मार्च 2009 तक, 28 एजेंसियों को प्रतिदिन MAC में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया। हर राज्य की राजधानी में Subsidiary MACs (SMACs) खड़े किए गए। NCTC (National Counter-Terrorism Centre) का प्रस्ताव मार्च 2012 में रखा गया पर राज्यों ने (विशेषकर Naveen Patnaik, Jayalalithaa, Mamata Banerjee, और गुजरात के CM के रूप में Narendra Modi) संघवाद (federalism) के आधार पर आपत्ति जताई; NCTC कागज़ पर ही रह गया।

16 साल बाद (2024), यह ढाँचा परिपक्व हो चुका है। NIA ने 600+ चार्जशीट दाख़िल की हैं, ~95% दोषसिद्धि दर (conviction rate), और ~1,400 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है। PFI ban 2022 + KTF ban 2023 + Manipur 2023 की जाँचें NIA-IB-ED के समन्वित कामकाज को दर्शाती हैं। NatGrid चालू है (2020 से)। MAC-SMAC का दैनिक ब्रीफ़ हर सुबह 07:30 IST पर सभी एजेंसी प्रमुखों और प्रमुख राज्य DGPs को दिया जाता है।

यह फ़ाइल बताती है कि भारत का संघीय आतंकवाद-निरोधक ढाँचा 2008-2024 के बीच कैसे आकार लेता गया, और इसके वर्तमान अंतराल (gaps) क्या हैं।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

"आंतरिक सुरक्षा के लिए समन्वय ढाँचा (coordination architecture)" Mains GS-III का बार-बार आने वाला विषय है। Prelims में NIA की शक्तियों (विशेषकर 2019 संशोधन), MAC की संरचना, और NCTC की स्थिति पर सवाल आते हैं। Interview बोर्ड वास्तविक मामलों (PFI ban, Pulwama जाँच, Manipur) की गहराई में जाते हैं।