Political Parties
Political Parties · Anti-defection · Representation of People Act 1950 & 1951
कहानी से शुरुआत
21 जून 2022 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे से एक चार्टर उड़ान ने उड़ान भरी, जिसमें Shiv Sena के 39 MLA सवार थे। जब तक वे Guwahati के Radisson Blu में उतरे — BJP-शासित Gujarat में एक संक्षिप्त ठहराव के बाद — Uddhav Thackeray की Maharashtra सरकार के पास जीने के लिए 72 घंटे से भी कम बचे थे। उनके नेता Eknath Shinde ने "असली Shiv Sena" का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया। Uddhav गुट ने जोर देकर कहा कि देश के कानून — Tenth Schedule — के अनुसार अयोग्यता से बचने के लिए दो-तिहाई विधायकों को किसी अलग दल में सामूहिक रूप से (en bloc) दलबदल करना आवश्यक है।
इसके बाद जो हुआ वह 18 महीने का संवैधानिक नाटक था। Election Commission ने फरवरी 2023 में फैसला दिया कि Shinde गुट ही "असली" Shiv Sena है और उसे तीर-कमान का चुनाव चिह्न सौंप दिया। Supreme Court ने — Subhash Desai v. Principal Secretary (मई 2023) में — माना कि अयोग्यता याचिकाओं पर तत्परता से निर्णय न ले पाने की Speaker की विफलता ने Tenth Schedule के उद्देश्य को कमजोर किया था, लेकिन Uddhav सरकार को बहाल करने से ठीक पहले रुक गया। न्यायालय ने इसे Speaker पर छोड़ दिया कि वे निर्णय लें। Speaker ने निर्णय देने में 10 जनवरी 2024 तक का समय लिया — और माना कि Shinde गुट ही मूल Shiv Sena है।
यह एकल अनुक्रम भारत के anti-defection law (दलबदल विरोधी कानून), Election Commission के चिह्न-अधिकार क्षेत्र, और Representation of People Act 1951 की लगभग हर कमजोरी को दर्शाता है: "दल विभाजन" के लिए अस्पष्ट कसौटियाँ, स्पीकर की देरी, और वह विचित्र परिघटना जहाँ 56 में से 40 MLA वाला एक गुट किसी दल की कानूनी पहचान और सरकार दोनों पर कब्जा कर सकता है — बिना पहले मतदाताओं का सामना किए।
UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है
राजनीतिक दल + anti-defection + RPA मिलकर आधुनिक भारत में चुनावी कानून का सबसे अधिक मुकदमेबाजी वाला क्षेत्र बनाते हैं। Tenth Schedule को Karnataka 2019, Goa 2019, Madhya Pradesh 2020, Maharashtra 2022, और Jharkhand 2024 में लागू किया गया है। UPSC इसके बारे में 2018 के बाद से हर Prelims में पूछता है (91st Constitutional Amendment द्वारा Tenth Schedule का संशोधन) और Mains में कम-से-कम दो बार (2018 GS-II, 2022 GS-II)। साक्षात्कार बोर्ड इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं कि आप भारतीय राजव्यवस्था के प्रति कितने गंभीर हैं।
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