DPSP (Part IV)

कहानी से शुरुआत

22 नवंबर 1948 को, Constituent Assembly के सदन में, K.T. Shah ने पुरज़ोर तरीके से यह तर्क रखने के लिए खड़े हुए कि राज्य के नीति-निदेशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) को न्यायालय में लागू करने योग्य (justiciable) बनाया जाना चाहिए — अर्थात् उन्हें अदालतों में प्रवर्तनीय बनाया जाए। उन्होंने अभी-अभी Dr B.R. Ambedkar को इनके न्यायालय में लागू न होने वाले (non-justiciable) स्वरूप का बचाव करते सुना था: Ambedkar का तर्क था कि निदेशक तत्व अधिकार नहीं, बल्कि "अनुदेश के साधन" (instruments of instruction) हैं — राज्य पर डाले गए नैतिक दायित्व, जिन्हें संसाधनों के अनुमति देने पर धीरे-धीरे पूरा किया जाना है, न कि खाली खज़ाने के विरुद्ध प्रवर्तनीय आदेश।

K.T. Shah हार गए। जिस रूप में संविधान अंगीकार हुआ, उसने मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights, Part III) को अदालतों में प्रवर्तनीय बनाया — नागरिक सीधे Article 32 के तहत Supreme Court की शरण ले सकते थे — किंतु निदेशक तत्वों (Part IV, Articles 36-51) को स्पष्ट रूप से non-justiciable बनाया। Article 37 इसे साफ़ शब्दों में कहता है: "इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध... किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं और यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वह विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करे।"

पचहत्तर वर्ष बाद, उस "non-justiciable" दर्जे ने एक असाधारण दूरी तय की है। शिक्षा का अधिकार (Right to Education) (मूल संविधान में DPSP Article 45, फिर 2002 से DPSP Article 21A, फिर 86th Amendment द्वारा मौलिक अधिकार)। भोजन का अधिकार (Right to Food) (Article 47 DPSP → Article 21 के माध्यम से न्यायिक रूप से प्रवर्तित)। समान कार्य के लिए समान वेतन (Equal pay for equal work) (Article 39(d) DPSP → Article 14 + Article 21 के माध्यम से न्यायिक रूप से प्रवर्तित)। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार (Right to a clean environment) (Articles 47, 48A DPSP + 51A(g) मौलिक कर्तव्य → Article 21 के माध्यम से न्यायिक रूप से प्रवर्तित)। एक-एक करके, "गैर-प्रवर्तनीय" DPSPs को Article 21 के पिछले दरवाज़े से प्रवर्तनीय अधिकारों में बदल दिया गया है।

यह कहानी — DPSPs का अधिकारों में बदलना, मौलिक अधिकारों और DPSPs का Supreme Court द्वारा एक ही ताने-बाने में बुन दिया जाना — इस बात की कहानी है कि भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र किस प्रकार विकसित हुआ है। UPSC लगभग हर वर्ष इस विषय पर लौटता है क्योंकि यह संवैधानिक व्याख्या, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की संरचना के केंद्र में बैठता है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

DPSPs और मौलिक कर्तव्यों की परीक्षा इस रूप में होती है:

स्थिर तथ्य (Prelims) — DPSPs की संख्या (वर्तमान में Articles 36-51 के ~17 अनुच्छेद, जो ~21 अलग-अलग सिद्धांतों को समेटते हैं), वर्गीकरण (Gandhian/Socialist/Liberal-Intellectual), सभी 11 मौलिक कर्तव्य, कर्तव्यों के अंतर्वेशन का वर्ष (42nd Amendment 1976) और 11वाँ कर्तव्य (86th Amendment 2002)।

वैचारिक विवाद (Mains GS-II) — DPSP-FR टकराव और उसका समाधान (Champakam Dorairajan → 1st Amendment → 25th Amendment → Kesavananda → Minerva Mills → सामंजस्य का सिद्धांत), विशिष्ट कल्याणकारी-राज्य की बहसें (UCC, मद्यनिषेध, पंचायतें, समान वेतन, शैक्षिक सुधार)।

नीतिगत संबंध (Mains GS-II + GS-III) — DPSPs विधान को किस प्रकार प्रभावित करते हैं (RTE Act, MGNREGA, NFSA, Forest Rights Act), वे सरकारी योजनाओं को कैसे आकार देते हैं (Ayushman Bharat, PMGKAY, PMKSY), वे मौलिक कर्तव्यों के साथ कैसे परस्पर क्रिया करते हैं (पर्यावरण, शिक्षा, बंधुता)।

यह फ़ाइल आपको संरचना (वर्गीकरण के अनुसार DPSPs), अनुच्छेद-दर-अनुच्छेद महत्वपूर्ण सामग्री, न्यायन्यायिकता (justiciability) की बहस का विकास, मौलिक कर्तव्य (Part IVA), और न्यायालयों द्वारा व्यक्त FR-DPSP-FD के बीच के संबंध देती है।