Regulatory governance & the regulatory state

कहानी से शुरुआत

1991 से पहले, भारतीय राज्य लगभग सब कुछ स्वयं करता था: वह एयरलाइन, टेलीफोन कंपनी, बैंक, इस्पात संयंत्र — सब चलाता था। वह अर्थव्यवस्था में एक खिलाड़ी था। फिर 1991 के सुधारों ने खेल बदल दिया। जैसे ही राज्य व्यवसाय चलाने से पीछे हटा और निजी खिलाड़ियों को जगह मिली, एक नया प्रश्न उभरा: नियम कौन बनाएगा और मैदान को निष्पक्ष कौन रखेगा? एक सरकार जो एक टेलीकॉम कंपनी की मालकिन भी हो और उसी टेलीकॉम बाज़ार को विनियमित भी करे — वह तटस्थ अंपायर नहीं हो सकती। इसका उत्तर था स्वतंत्र नियामक (independent regulator) — एक विशेषज्ञ निकाय, जो दिन-प्रतिदिन के राजनीतिक दबाव से दूर हो, ताकि किसी क्षेत्र के नियम निर्धारित और लागू किए जा सकें।

इसलिए भारत ने उनकी एक पूरी वास्तुकला खड़ी की: बैंकिंग के लिए RBI, शेयर बाज़ार के लिए SEBI, टेलीकॉम के लिए TRAI, बीमा के लिए IRDAI, प्रतिस्पर्धा के लिए CCI, रियल एस्टेट के लिए RERA। प्रत्येक एक में अंपायर, विधि-निर्माता और न्यायाधीश — तीनों समाहित हैं — यह नियम बनाता है, उन्हें लागू करता है, और विवादों का निपटारा करता है। शक्ति का यह संकेंद्रण कुशल तो है, लेकिन यह एक तीखा प्रश्न उठाता है जिसका कोई सरल उत्तर नहीं: "नियामक को कौन नियंत्रित करेगा?"

आज बहस आगे बढ़ चुकी है। भारत विनियमन को हल्का और स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहा है — Regulatory Impact Assessment के माध्यम से नियमों की वास्तविक दुनिया की लागत का आकलन करके, कारोबार को जकड़ने वाले "नियामक कोलेस्ट्रॉल" को कम करके, और Jan Vishwas Act 2023 के ज़रिए छोटे-मोटे अपराधों को अपराधमुक्त करके। विनियामक राज्य वह जगह है जहाँ उदारीकरण के वादे और बाज़ार अर्थव्यवस्था को शासित करने की व्यावहारिक कला आपस में मिलते हैं।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

यह एक अत्यधिक परीक्षित GS-II (शासन) और GS-III (अर्थव्यवस्था) का मिश्रित विषय है। Prelims स्वतंत्र नियामकों, उनके वैधानिक आधार और अपीलीय न्यायाधिकरणों (SAT, TDSAT, APTEL) की परीक्षा करता है। Mains और साक्षात्कार बार-बार "स्वतंत्र नियामकों की भूमिका की जाँच", जवाबदेही की समस्या और RIA एवं Jan Vishwas Act 2023 जैसे सुधारों पर पूछते हैं। यह 1991 के बाद के बाज़ार अर्थव्यवस्था पर शासन का दृष्टिकोण है।