Public Procurement and CSR

कहानी से शुरुआत

9 अगस्त 2016 — भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा पोर्टल लॉन्च करते हैं जो 2026 तक सरकारी खरीद के ₹4 लाख करोड़ से अधिक के लेन-देन को अपने माध्यम से संचालित करेगा — यह है Government e-Marketplace (GeM)। यह विचार — सभी सरकारी खरीद को एक पारदर्शी + प्रतिस्पर्धी + जवाबदेह मंच पर लाना — Vohra Committee 1993, CVC Procurement Manual 2000, ARC II 2008, CAG performance audits 2010-2014 में बार-बार उठाया गया था। भारत सरकार प्रतिवर्ष वस्तुओं, सेवाओं और निर्माण कार्यों पर ~₹20 लाख करोड़ (GDP का लगभग 25%) व्यय करती थी — और उसमें से लगभग कुछ भी एकीकृत पारदर्शी प्रक्रिया से नहीं होता था। GeM ने यह रातोंरात बदल दिया।

तीन वर्ष पहले, 29 अगस्त 2013 को, भारत विश्व का पहला देश बना जिसने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को कानूनी रूप से अनिवार्य किया। Companies Act 2013 की धारा 135 ने पात्र कंपनियों को प्रतिवर्ष अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक बनाया। 2023-24 तक, CSR के माध्यम से प्रतिवर्ष ₹35,000 करोड़ से अधिक — स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, ग्रामीण विकास और पर्यावरण के लिए — प्रवाहित होने लगे। CSR स्वैच्छिक परोपकार से वैधानिक कॉर्पोरेट नागरिकता में बदल गया।

सार्वजनिक खरीद और CSR — एक ही शासन-स्पेक्ट्रम के दो सिरे हैं — राज्य किस प्रकार व्यय करता है, और कॉर्पोरेट किस प्रकार योगदान करते हैं। दोनों सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेही और परिणामों पर आधारित हैं। दोनों पिछले एक दशक में बहुत तेज़ी से विकसित हुए हैं।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

सार्वजनिक खरीद Prelims में कभी-कभी आती है (GFR 2017, GeM की तारीख, CCEA क्षेत्राधिकार, Vohra Committee)। CSR हर वर्ष Prelims + Mains में आती है (धारा 135, Schedule VII की गतिविधियाँ, 2% नियम, CSR-2 फॉर्म)। दोनों Mains GS-II + GS-III में नागरिक-केंद्रित शासन, राजकोषीय जवाबदेही, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। साक्षात्कार बोर्ड नियमित रूप से GeM के प्रभाव और CSR की प्रभावशीलता पर बहस करता है।