Pressure groups in policy

कहानी से शुरुआत

9 दिसंबर 2020 का दिन है। सिंघु बॉर्डर, दिल्ली-हरियाणा। लाखों किसान — मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से — डट गए हैं। वे तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं — Farmers' Produce Trade and Commerce Act, Farmers (Empowerment and Protection) Agreement Price Assurance Act, और Essential Commodities Amendment Act — जिन्हें संसद ने सितंबर 2020 में विस्तृत सार्वजनिक परामर्श के बिना पारित किया था।

इस आंदोलन ने दबाव समूहों (pressure groups) के एक सुसंगठित नेटवर्क को एकजुट किया: Samyukta Kisan Morcha (SKM) — 500 से अधिक किसान यूनियनों का एक महासंघ, जिसमें Bharatiya Kisan Union (BKU), All India Kisan Sabha (AIKS), और Karnataka Rajya Raitha Sangha शामिल थे। इनके पीछे दशकों पुरानी किसान लॉबियां खड़ी थीं — Sharad Joshi की Shetkari Sanghatana (1979) और Mahendra Singh Tikait की BKU (1978)। यह एक वर्ष से अधिक चला आंदोलन था; जिसमें 700 से अधिक मौतें रिपोर्ट हुईं; और अंततः Guru Nanak Jayanti (19 नवंबर 2021) को प्रधानमंत्री ने तीनों कानूनों की वापसी की घोषणा कर दी।

यह सार्वजनिक नीति को आकार देने वाले दबाव-समूह राजनीति का एक प्रतिष्ठित भारतीय उदाहरण है — 2011 के भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन (India Against Corruption), निर्भया विरोध (2012), CAA-विरोधी प्रदर्शनों (2019-20), JEE-NEET की मांग (2010s), और श्रम संहिताओं के विरुद्ध ट्रेड यूनियन हड़तालों (2020-अब तक) के साथ-साथ। दबाव समूहों में व्यापार संघ (FICCI, CII, ASSOCHAM), व्यावसायिक निकाय (Bar Council, IMA, ICAI), और पर्यावरण NGOs (CSE, Greenpeace) भी आते हैं।

UPSC के लिए, यह इकाई दबाव समूहों की सिद्धांत + वर्गीकरण + भारतीय उदाहरणों और नीति चक्र (एजेंडा → अनुकूलन → क्रियान्वयन) पर उनके प्रभाव की जाँच करती है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

• Prelims: प्रतिवर्ष 1-2 प्रश्न सिद्धांतकारों के नाम (Truman, Almond, Bentley) और भारतीय दबाव समूह वर्गीकरण पर।
• Mains GS-II: दबाव समूह + सिविल सोसाइटी प्रश्न (2014, 2017, 2020, 2022)।
• Interview: कृषि कानूनों की वापसी, ICAI / IMA के गतिरोध, ट्रेड यूनियन विरोध।