State and District Disaster Management
State and District Disaster Management · SDMA-DDMA framework · operational coordination · inter-agency protocols
कहानी से शुरुआत
19 जुलाई 2023, रात के 2 बजे। महाराष्ट्र के रायगड जिले में इर्शालगड किले की ढलान पर बसा 48 घरों का एक छोटा-सा गाँव इर्शालवाडी तीन दिनों की लगातार मानसूनी बारिश के बाद गहरी नींद में था। और तभी ऊपर की पहाड़ी ने अपनी पकड़ छोड़ दी। मिट्टी और पत्थरों की एक दीवार ने पलक झपकते ही पूरे गाँव को दफन कर दिया। वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई सड़क नहीं थी — अंतिम 3 किलोमीटर एक पगडंडी थी; JCB मलबे तक नहीं पहुँच सकती थी।
अब कमान किसने संभाली? न मुंबई के मुख्यमंत्री ने, न दिल्ली के NDMA ने। कानून ने एक अधिकारी को उस कुर्सी पर बैठाया था — रायगड के जिलाधिकारी (District Magistrate), जो Disaster Management Act 2005 की धारा 25 के तहत District Disaster Management Authority (DDMA) के पदेन अध्यक्ष (ex-officio Chairperson) थे। सुबह होते-होते DM ने District Emergency Operations Centre सक्रिय कर दिया, पुणे से दो NDRF टीमें, State Disaster Response Force (SDRF), स्थानीय अग्निशमन सेवाएँ और 500 स्वयंसेवकों को बुला लिया, जो स्ट्रेचर लेकर उस पगडंडी से नीचे उतरे। 27 शव बरामद हुए; बाकी ढलान अत्यधिक अस्थिर थी और उसे बाद में स्मारक घोषित कर दिया गया।
अब इसकी तुलना 26 जनवरी 2001 से करें। जब भुज भूकंप (Bhuj earthquake) ने कच्छ को जमींदोज कर दिया, तब गुजरात में न SDMA था, न DDMA, न DM Act। राहत कार्य औपनिवेशिक काल की राजस्व "आपदा सेल (Calamity Cell)" से चला। आज वही राज्य Gujarat State Disaster Management Authority (GSDMA) चलाता है — जो फरवरी 2001 में स्थापित हुई, भारत की पहली SDMA, जिसे संसद ने बाद में कानून में शामिल किया। उन दो प्रतिक्रियाओं के बीच का फर्क — अराजकता बनाम एक लिखित योजना के साथ एकल जवाबदेह अधिकारी — यही इस विषय का सार है: भारत की आपदा संरचना का राज्य और जिला स्तर।
UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है
आपदा राहत जिले पर पहुँचती है, दिल्ली में नहीं — इसलिए SDMA-DDMA स्तर वह जगह है जहाँ DM Act 2005 वास्तव में काम करता है। Prelims में बार-बार यह पूछा गया है कि प्रत्येक निकाय की अध्यक्षता कौन करता है (CM / DM) और धारा संख्याएँ (§14, §20, §25, §30) क्या हैं; Mains GS-III में आपसे State-list-versus-central-law के संघीय तनाव और लिखित योजना व वास्तविक प्रतिक्रिया समय के बीच के कार्यान्वयन अंतर की आलोचनात्मक समीक्षा माँगी जाती है। Interview boards को परिस्थितिजन्य प्रश्न पसंद आते हैं: "आप जिला कलेक्टर हैं और एक बाँध आज रात टूट सकता है — अपना पहला घंटा बताइए।" यह फाइल तीनों के लिए तैयार करती है।
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