Schedule Castes
Schedule Castes — welfare, reservation, atrocities
कहानी से शुरुआत
1 अगस्त 2024 का दिन है। State of Punjab v. Davinder Singh मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6-1 बहुमत से फैसला सुनाया: राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण (sub-classification) कर सकती हैं, ताकि सर्वाधिक वंचित उप-समूहों को अधिक लक्षित आरक्षण मिल सके। 2004 के E.V. Chinnaiah निर्णय को — जिसमें SCs को "समरूप वर्ग (homogeneous class)" कहा गया था — पलट दिया गया।
इस फैसले ने उस बहस को फिर से जीवित कर दिया जिसके बारे में डॉ. अम्बेडकर ने 1953 में The Untouchables: Who Were They and Why They Became Untouchables में चेतावनी दी थी: "SCs के भीतर कुछ समुदाय ऊपर उठ चुके हैं; अन्य पीछे रह गए हैं।" बिहार की Mahadalit श्रेणियाँ (2007 में बनाई गईं), तेलंगाना में Madiga आरक्षण की माँग (1990 के दशक से), Adi-Andhra बनाम Mala की बहस — ये सब अचानक संवैधानिक रूप से स्वीकार्य हो गए।
UPSC की दृष्टि से, अनुसूचित जातियाँ भारत की ~16.6% जनसंख्या (20 करोड़ से अधिक लोग) का प्रतिनिधित्व करती हैं — और इसका हर घटक परीक्षा में पूछे जाने योग्य है: संवैधानिक प्रावधान (Article 341, 17, 46, 330, 332, 338), Mandal-Indra Sawhney-Janhit Abhiyan न्यायशास्त्र की श्रृंखला, SC/ST PoA Act 1989, कल्याण योजनाएँ (PM-AJAY, PMAGY, NFFAS छात्रवृत्तियाँ), और अभियोजन की गंभीर खाई — 2022 में अत्याचार के 35,427 मामले दर्ज (NCRB) लेकिन दोषसिद्धि दर केवल 32%।
UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है
Prelims: Article 341, 338, 17, 46; PoA Act 1989 + 2015 + 2018; कल्याण योजनाएँ; Davinder Singh 2024।
Mains GS-II: 2021 में पूछा गया — "SC/ST PoA Act 1989 के क्रियान्वयन की समीक्षा करें।" 2023 में: "SC सशक्तिकरण की योजनाओं की आलोचनात्मक चर्चा करें।"
Interview: उप-वर्गीकरण (sub-categorisation), मैला ढोने की प्रथा (manual scavenging), जाति जनगणना, अत्याचार, धर्मांतरण और SC दर्जे की बहस।
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