Schedule Castes
Schedule Castes — welfare, reservation, atrocities
अनुसूचित जाति क्या है?
अनुसूचित जाति वह जाति, प्रजाति या जनजाति है जिसे अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश से किसी राज्य के लिए अधिसूचित किया जाता है, जैसा अनुच्छेद 366(24) में परिभाषित है — परंपरागत रूप से भारत के ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्य समुदाय। जनगणना 2011 में इनकी संख्या 20.14 करोड़ यानी जनसंख्या का 16.6 प्रतिशत थी। अनुसूचित जाति का दर्जा फिलहाल हिंदू, सिख और बौद्ध तक सीमित है, तथा अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 आपराधिक कवच है।
कहानी से शुरुआत
1 अगस्त 2024 का दिन है। State of Punjab v. Davinder Singh मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6-1 बहुमत से फैसला सुनाया: राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण (sub-classification) कर सकती हैं, ताकि सर्वाधिक वंचित उप-समूहों को अधिक लक्षित आरक्षण मिल सके। 2004 के E.V. Chinnaiah निर्णय को — जिसमें SCs को "समरूप वर्ग (homogeneous class)" कहा गया था — पलट दिया गया।
इस फैसले ने उस बहस को फिर से जीवित कर दिया जिसके बारे में डॉ. अम्बेडकर ने 1953 में The Untouchables: Who Were They and Why They Became Untouchables में चेतावनी दी थी: "SCs के भीतर कुछ समुदाय ऊपर उठ चुके हैं; अन्य पीछे रह गए हैं।" बिहार की Mahadalit श्रेणियाँ (2007 में बनाई गईं), तेलंगाना में Madiga आरक्षण की माँग (1990 के दशक से), Adi-Andhra बनाम Mala की बहस — ये सब अचानक संवैधानिक रूप से स्वीकार्य हो गए।
UPSC की दृष्टि से, अनुसूचित जातियाँ भारत की ~16.6% जनसंख्या (20 करोड़ से अधिक लोग) का प्रतिनिधित्व करती हैं — और इसका हर घटक परीक्षा में पूछे जाने योग्य है: संवैधानिक प्रावधान (Article 341, 17, 46, 330, 332, 338), Mandal-Indra Sawhney-Janhit Abhiyan न्यायशास्त्र की श्रृंखला, SC/ST PoA Act 1989, कल्याण योजनाएँ (PM-AJAY, PMAGY, NFFAS छात्रवृत्तियाँ), और अभियोजन की गंभीर खाई — 2022 में अत्याचार के 35,427 मामले दर्ज (NCRB) लेकिन दोषसिद्धि दर केवल 32%।
UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है
Prelims: Article 341, 338, 17, 46; PoA Act 1989 + 2015 + 2018; कल्याण योजनाएँ; Davinder Singh 2024।
Mains GS-II: 2021 में पूछा गया — "SC/ST PoA Act 1989 के क्रियान्वयन की समीक्षा करें।" 2023 में: "SC सशक्तिकरण की योजनाओं की आलोचनात्मक चर्चा करें।"
Interview: उप-वर्गीकरण (sub-categorisation), मैला ढोने की प्रथा (manual scavenging), जाति जनगणना, अत्याचार, धर्मांतरण और SC दर्जे की बहस।
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