Bonded Labour System Abolition Act 1976

कहानी से शुरुआत

1980 के दशक की शुरुआत, दिल्ली की सीमा पर फरीदाबाद के पत्थर खदानों के पास। बंधुआ मुक्ति मोर्चा (Bonded Labour Liberation Front) नामक एक छोटी संस्था — जिसका नेतृत्व स्वामी अग्निवेश कर रहे थे — ने इन खदानों का सर्वेक्षण किया और पाया कि पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे एक ठेकेदार के लिए पत्थर तोड़ रहे हैं, उन्हें केवल खाना और थोड़ी-सी नकद मजदूरी मिलती है, और वे कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते — क्योंकि हर व्यक्ति पर एक कर्ज है। यह कर्ज था किसी शादी या बीमारी के लिए एक पीढ़ी पहले उधार लिए गए कुछ सौ रुपए, जिसे ब्याज कभी चुकाने नहीं देता।

उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र लिखा। न्यायालय ने उस एकमात्र पत्र को अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका के रूप में ग्रहण किया — यह भारत की महान पत्राचार / जनहित याचिका (PIL/epistolary jurisdiction) का जन्म था। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1984) में न्यायमूर्ति P.N. Bhagwati ने निर्णय दिया कि बंधुआ मजदूरी अनुच्छेद 21 (मानवीय गरिमा) और अनुच्छेद 23 (बलात् श्रम का प्रतिषेध) का उल्लंघन है, और Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 केवल कागज का कानून नहीं है — जिला मजिस्ट्रेटों का सकारात्मक कर्तव्य है कि वे बंधुआ मजदूरों की पहचान करें, उन्हें मुक्त करें और पुनर्वास करें।

चार दशक बाद भी यह कानून भारत के सबसे मौन रूप से उल्लंघित क़ानूनों में से एक बना हुआ है। सरकार का अपना लक्ष्य — जो 2016 में निर्धारित किया गया था — 2030 तक लगभग 1.84 करोड़ (18 मिलियन) बंधुआ मजदूरों को मुक्त और पुनर्वासित करने का था। 2020 के दशक के मध्य तक 1976 से अब तक बचाए गए लोगों की कुल संख्या केवल कुछ लाख ही रही। ऋण बंधन समाप्त नहीं हुआ; वह स्थानांतरित हो गया — ईंट भट्टों, चावल मिलों, कशीदाकारी की दुकानों और दूसरों के घरों में। यह एक ऐसी स्वतंत्रता है जो कानून में वचन दी गई है और व्यवहार में अभी भी बाकी है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

बंधुआ मजदूरी मूल अधिकारों (अनु. 23, 21), नीति निदेशक तत्त्वों — DPSPs (अनु. 39, 42, 43), सामाजिक न्याय प्रशासन और भारत की अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं (ILO Forced Labour Conventions) के संगम पर स्थित है — इसीलिए यह तीनों मोर्चों पर परीक्षा योग्य है।

• Prelims: Bonded Labour System (Abolition) Act 1976 "अधिनियम मिलाइए" और "कौन-सा अनुच्छेद" जैसे प्रश्नों में आता है; 2016 Central Sector Scheme के ₹3 लाख / ₹2 लाख / ₹1 लाख पुनर्वास स्लैब और बंधुआ मुक्ति मोर्चा (1984) वाद बार-बार पूछे जाते हैं।
• Mains GS-II (कमजोर वर्ग, कल्याण योजनाएँ) और GS-I (समाज): 1976 का कानून अभी भी कम प्रभावी क्यों है — एक क्लासिक कार्यान्वयन-अंतराल प्रश्न।
• Interview: एक मानवीय, भारत-विशिष्ट परीक्षण — कि क्या आप गरिमा, ऋण और कानून तथा जीवन-यथार्थ के बीच की खाई पर सुविचारित बात कर सकते हैं।