Paper I

कहानी से शुरुआत

जून 1972 में 113 देशों के 2,400 प्रतिनिधि Stockholm के Royal Tennis Hall में United Nations Conference on the Human Environment के लिए एकत्रित हुए — यह पहला अवसर था जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पृथ्वी को एक समग्र प्रणाली के रूप में देखकर उस पर विचार-विमर्श के लिए बैठा। भारत की प्रधानमंत्री Indira Gandhi दूसरे दिन बोलने उठीं। उनके भाषण में वह वाक्यांश था जो बाद में विकासशील देशों का स्थायी स्वर बन गया: "Poverty is the greatest polluter" (गरीबी सबसे बड़ी प्रदूषक है।") उन्होंने आग्रह किया कि पर्यावरण संरक्षण को विकास से अलग नहीं किया जा सकता — यह वह स्थिति थी जिसे उत्तर-औपनिवेशिक दुनिया (G77) ने तब से हर COP में उठाया। Stockholm Declaration के 26 सिद्धांतों ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून की नींव रखी; UNEP उसी वर्ष Nairobi में मुख्यालय के साथ स्थापित हुआ (यह ग्लोबल साउथ में स्थित पहली UN एजेंसी थी)।

तिरपन वर्ष बाद, पर्यावरण भूगोल वह केंद्रीय UPSC विषय बन गया है जो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, सततता, प्राकृतिक आपदाओं और नीति को एक सूत्र में पिरोता है। IPCC AR6 (2021-2023) ने 1850 के बाद से 1.1°C मानवजनित तापन की पुष्टि की, और साथ ही बताया कि 1.5°C का स्तर संभवतः 2030 के दशक के मध्य तक पार हो जाएगा। IPBES Global Assessment (2019) ने चेतावनी दी कि एक मिलियन प्रजातियाँ विलुप्ति के खतरे में हैं। Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (दिसंबर 2022) ने दुनिया को 30×30 के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध किया। UN High Seas Treaty (BBNJ, जून 2023) ने समुद्री जैव विविधता को संरक्षण के मानचित्र पर जोड़ा। भारत की 2070 तक नेट-ज़ीरो की प्रतिज्ञा (Glasgow, नवंबर 2021) और पंचामृत के पाँच वचन राष्ट्रीय दिशा निर्धारित करते हैं।

Paper I में पर्यावरण भूगोल सबसे नीति-प्रासंगिक इकाई है — 2014 से 2024 के बीच हर Mains Optional प्रश्नपत्र में जलवायु परिवर्तन या सततता पर प्रश्न आए हैं। 2021 में IPCC रिपोर्टों पर प्रश्न, 2023 में नेट-ज़ीरो मार्गों पर, और 2024 में 30×30 पर — ये सभी संकेत देते हैं कि परीक्षक पाठ्यपुस्तकीय रटंत की नहीं, समसामयिक संश्लेषण की अपेक्षा रखता है। यह फ़ाइल सैद्धांतिक आधार, IPCC AR6 के निष्कर्षों, सतत विकास के ढाँचों और भारतीय नीतिगत प्रतिक्रियाओं से होकर गुज़रती है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

यह इकाई 2018 से 2024 के बीच Optional के सर्वाधिक उद्धृत प्रश्न-स्रोत के रूप में उभरी है — Paper I में औसतन प्रति वर्ष 1.5 प्रत्यक्ष प्रश्न आते हैं, साथ ही अन्य सभी इकाइयों में इसका परोक्ष प्रभाव भी देखा जाता है। यह GS-III के पर्यावरण प्रश्नपत्र (UNFCCC, CBD, Ramsar, CITES, India's NDC) और GS-II के शासन (अंतर्राष्ट्रीय समझौते, NDA ढाँचे) से भी गहराई से जुड़ता है। इस इकाई में अंतर-विषयक दक्षता Optional और GS दोनों में समय की बचत करती है।