Paper II

कहानी से शुरुआत

लंदन की India Office Library के धूल भरे अभिलेखागारों में, 1880 के अकाल आयोग के कागजात की बारहवीं जिल्द में दबी एक साधारण खाता-प्रविष्टि ब्रिटिश शासन के समूचे इतिहास को समेट देती है: सन् 1700 में, भारतीय उपमहाद्वीप संसार के विनिर्माण उत्पादन का लगभग 24.5% हिस्सा उत्पन्न करता था — समूचे यूरोप से भी अधिक। सन् 1900 तक यह अंक गिरकर 1.7% रह गया। सन् 1947 में, जब लाल किले से यूनियन जैक उतारा गया, तब भारत का हिस्सा मुश्किल से 2% था — और जो देश कभी दुनिया का सबसे उत्तम सूती वस्त्र निर्यात करता था, वह अब मैनचेस्टर से मिल-निर्मित कपड़ा आयात कर रहा था।

दो पुरुष — एक पीढ़ी और एक महासागर के अंतर से — इस प्रश्न का उत्तर ढूँढना अपने जीवन का लक्ष्य बना चुके थे कि यह कैसे हुआ? दादाभाई नौरोजी, एक पारसी व्यापारी जो बाद में Liberal सांसद बने, 1890 के दशक में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठकर Poverty and Un-British Rule in India (1901) लिख रहे थे। उन्होंने गणना की कि एक "आर्थिक अपवाह (drain)" के रूप में प्रतिवर्ष £30-40 मिलियन भारत से इंग्लैंड को भेजे जा रहे थे — Home Charges, सैन्य व्यय और एकतरफा निर्यात के रूप में। R.C. Dutt, एक पूर्व ICS अधिकारी, सेवानिवृत्त होकर The Economic History of India (1902-04) लिखने बैठे और दस्तावेज करते गए कि किस प्रकार भारत के हथकरघा बुनकरों को टैरिफ-मुक्त मैनचेस्टर आयात ने व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया, जबकि ब्रिटेन को भारतीय निर्यात पर 74% शुल्क लगाया जाता था।

यही वह दफ़्तर है जिसे भारतीय अर्थशास्त्री तब से बार-बार खोलते आए हैं। इरफान हबीब, अमिया बागची, तीर्थंकर रॉय, बिश्नुप्रिया गुप्ता, और ग्रोनिंगन के Maddison Project ने अपने करियर इस बात पर विवाद करते हुए गुजारे कि अपवाह का परिमाण क्या था — क्या drain £30 मिलियन था या £100 मिलियन? क्या विऔद्योगीकरण व्यापक था या क्षेत्र-विशिष्ट? क्या वास्तविक मजदूरी 1800 से ठहरी थी या केवल 1870 से? — लेकिन समग्र निर्णय स्थिर हो चुका है: 1947 में भारत, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय के रूप में, 1820 के भारत से भी गरीब था। औपनिवेशिक मुठभेड़ ने केवल भारत का आधुनिकीकरण नहीं किया — बल्कि उसने सक्रिय रूप से भारत को निर्धन बनाया। यह ठीक-ठीक कैसे हुआ, यह समझना UPSC वैकल्पिक प्रश्न-पत्र में Indian Economic History की आधारशिला है।

जब आप धैर्यपूर्वक प्रमाण जोड़ते हैं, तो जो कहानी उभरती है वह लुटेरों और लुटे हुए लोगों की सरल नैतिक कथा नहीं है। यह संस्थागत कथा है — कैसे एक व्यापारिक कंपनी प्लासी में सैन्य जीत के दुर्घटनावश उपमहाद्वीप की संप्रभु बन गई, कैसे East India Company की राजस्व-आवश्यकता (सिटी ऑफ लंदन के शेयरधारकों को लाभांश देने के लिए) 1793 के Permanent Settlement में अंतर्निहित हो गई, कैसे 1813 के Charter Act ने दुनिया के सबसे बड़े वस्त्र-बाजार को Lancashire के मिल-कपड़े के लिए खोल दिया, कैसे 1860 के बाद Council Bills तंत्र ने भारत के वस्तु-निर्यात अधिशेष के निष्कर्षण को संस्थागत रूप दे दिया, और कैसे 1880 की Famine Codes भूखे किसानों को खिलाने के बजाय प्रशासनिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए रची गई थी। यह उस पीढ़ी की भी कहानी है जिसने — नौरोजी, रानाडे, दत्त, गाँधी, बोस, रॉय, महालनोबिस — इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध स्वतंत्र भारत की आर्थिक नीति की बौद्धिक नींव रखी।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

यह इकाई Economics Optional के Paper II की पहली इकाई है और प्रत्येक वर्ष लगभग 20-25 अंक अर्जित करती है — किसी विशेष विषय (drain, विऔद्योगीकरण, भू-राजस्व) पर 10/15 अंक के प्रश्न के रूप में, या औपनिवेशिक विकास-प्रतिरूप पर 20 अंक के निबंध के रूप में। 2014-2024 के प्रश्न-प्रवाह से दिखता है कि परीक्षक तुलनात्मक मात्रात्मक तर्कों (Maddison डेटा, Naoroji बनाम Dutt अनुमान) और संरचनात्मक आलोचनाओं (Bagchi, Habib) को प्राथमिकता देते हैं। साक्षात्कार बोर्ड उम्मीदवारों की इस समझ की परीक्षा करता है कि जब जापान सफल रहा तो भारत औद्योगीकरण क्यों नहीं कर सका — यही महान विचलन (great divergence) का प्रश्न है।

यह इकाई General Studies Paper I (Modern Indian History) और General Studies Paper III (Indian Economy) के लिए भी महत्त्वपूर्ण है: GS-I 2017-2024 में लगभग 5-10 अंक drain, जमींदारी, अकाल, या Bombay Plan से जुड़े रहे हैं। Essay paper में दो बार (2017, 2022) उत्पादकता और असमानता में भारत की औपनिवेशिक विरासत पर प्रश्न आए हैं। यहाँ तक कि Personality Test में भी — लगभग हर आठ में से एक साक्षात्कार में — DAF-आधारित प्रश्न ब्रिटिश शासन पर उम्मीदवार के दृष्टिकोण के बारे में पूछे जाते हैं ("क्या अंग्रेजों ने भारत को बेहतर या बुरी स्थिति में छोड़ा?")।

परीक्षा-रणनीति से परे, यह विषय स्वतंत्र भारत की नैतिक और संवैधानिक भाषा को आकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 39(b) और (c) — निर्देशक सिद्धांत कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो जो सर्वोत्तम सामूहिक हित में हो — जमींदारी और रैयतवारी शोषण से उत्पन्न कृषि-केंद्रीकरण की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया है। पहले संविधान संशोधन (1951) के माध्यम से बिचौलियों का उन्मूलन और न्यायिक समीक्षा से भूमि-सुधार कानूनों की सुरक्षा के लिए नौवीं अनुसूची — संविधान की यह स्वीकृति थी कि ब्रिटिश भू-बंदोबस्त एक अन्याय था जिसे अनिवार्यतः समाप्त करना था, चाहे इसके लिए संसदीय दो-तिहाई बहुमत ही क्यों न चाहिए।