Right to Services Acts
Right to Services Acts · state-level guarantees
कहानी से शुरुआत
15 अगस्त 2011 का दिन है — स्वतंत्रता दिवस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अवसर का उपयोग एक अनूठे शासन-प्रयोग की घोषणा के लिए करते हैं: Bihar Right to Public Services Act, 2011 उसी दिन से लागू होता है। उसी वर्ष पहले, Madhya Pradesh (28 सितम्बर 2010) अपना Public Services Guarantee Act लाकर इस दिशा में पहला कदम रख चुका था, किन्तु बिहार के कानून में एक नई बात थी — deemed-approval (अनुमानित स्वीकृति) खंड: यदि कोई नामित अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिसूचित सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, तो अगला अपीलीय अधिकारी स्वतः कार्रवाई करने के लिए सशक्त हो जाता है, और चूक करने वाले अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाता है।
2024 तक 23 राज्यों और UTs ने किसी-न-किसी रूप में Right to Service Act / Public Service Guarantee Act बनाए हैं, जो 500+ अधिसूचित सेवाओं को कवर करते हैं — जिनमें जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट सत्यापन, भूमि का दाखिल-खारिज, RTI उत्तर, पेयजल कनेक्शन, भवन योजना अनुमोदन, राशन दुकान लाइसेंस शामिल हैं।
ये सभी अधिनियम एक साझा डीएनए रखते हैं — Citizens' Charter आंदोलन (1997) और 2nd ARC की Report 12 (2009) से उद्भूत — किन्तु इनके जुर्माने की मात्रा (₹500-₹5,000 सामान्यतः), अधिसूचित सेवाओं की श्रेणियाँ, अपील की संरचना, deemed approval का प्रावधान, और राज्य Right to Service Commission की स्वायत्तता में अंतर है।
आलोचक PSGAs को "कागजी शेर" कहते हैं जब जुर्माना वसूला नहीं जाता; समर्थक बिहार की RTPS के अंतर्गत वार्षिक 1.4 करोड़+ सेवाओं, Karnataka के Sakala द्वारा SMS सूचनाओं के साथ 1,000+ सेवाओं की डिलीवरी, और इन कानूनों की Article 14 + 21 के अंतर्गत उत्तरदायी सरकार के अधिकार को साकार करने में भूमिका की ओर इशारा करते हैं।
UPSC के लिए, यह इकाई Sevottam, ARC II, Citizens' Charter से गहरे जुड़ी हुई है — हर 2-3 वर्षों में Mains में विश्लेषण के लिए प्रश्न आता है।
UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है
- Prelims: प्रतिवर्ष 1 प्रश्न — कौन-सा राज्य पहला, deemed approval, जुर्माने की सीमा, Sakala का वर्ष।
- Mains GS-II: नागरिक-केंद्रित प्रशासन + सेवा-अधिकार ढांचा — मुख्य विषय (2014, 2017, 2020)।
- Interview: Sevottam से तुलना, सफलता के मानदंड, केंद्रीय Right to Service Bill 2011 का समाप्त होना।
पूरे टॉपिक में क्या-क्या है
पढ़ना जारी रखने के लिए मुफ़्त खाता बनाएँ — गहन अध्ययन, परीक्षा-दृष्टिकोण, माइंड मैप और रिवीज़न कार्ड आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
- यहाँ से शुरू करें (शून्य से)
- फ़्लो डायग्राम और माइंड मैप
- गहन अध्ययन
- वास्तविक दुनिया से जुड़ाव
- याद रखने की तरकीबें
- प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से
- मुख्य परीक्षा की दृष्टि से
- साक्षात्कार की दृष्टि से
- सामान्य गलतियाँ और भ्रांतियाँ
- 5-मिनट रिवीज़न कार्ड
- संबंधित विषय
पढ़ना जारी रखें — मुफ़्त
पूरा टॉपिक पाएँ — गहन अध्ययन, प्रारंभिक/मुख्य/साक्षात्कार दृष्टिकोण, माइंड मैप, रिवीज़न कार्ड, AI ट्यूटर और दैनिक करेंट अफेयर्स — हिन्दी और अंग्रेज़ी में।
मुफ़्त खाता बनाएँ पहले से सदस्य हैं? साइन इन करें