Citizen Charters & service delivery

कहानी से शुरुआत

जुलाई 1991 — लन्दन। प्रधानमन्त्री John Major एक संक्षिप्त श्वेत-पत्र प्रकाशित करते हैं — "The Citizen's Charter", उपशीर्षक: "Raising the Standard"। इसमें यह वादा किया जाता है कि पहली बार नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं के लिए निर्धारित मानक प्राप्त होंगे जिन पर वे जोर दे सकते हैं — और यदि वे मानक भंग हों तो आर्थिक क्षतिपूर्ति भी। British Rail ट्रेन विलम्ब पर धनवापसी देगा। अस्पताल प्रतीक्षा समय प्रकाशित करेंगे। Inland Revenue निश्चित समयसीमा में उत्तर देगा।

छह साल बाद, मई 1997 में, भारत में नई दिल्ली में मुख्यमन्त्रियों + मुख्य सचिवों का सम्मेलन आयोजित होता है। एजेण्डे में "प्रभावी + उत्तरदायी प्रशासन" शामिल है। सम्मेलन समस्त सरकारी विभागों में Citizen Charters अपनाने का संकल्प लेता है। समन्वय की जिम्मेदारी Department of Administrative Reforms + Public Grievances (DARPG) को दी जाती है।

2024 तक भारत में केन्द्र + राज्य + स्थानीय स्तरों पर 1,800 से अधिक Citizen Charters हो गए हैं। Sevottam (2005) उनके चारों ओर एक गुणवत्ता आश्वासन ढाँचा बुनता है। 23 राज्य + UTs ने वैधानिक 'deemed-approval' खण्ड सहित Right to Service Acts पास किए हैं। परन्तु Citizens' Charters (Right to Service Bill 2011) 2014 में व्यपगत हो गया — भारत में अभी तक कोई राष्ट्रीय वैधानिक सेवा-अधिकार नहीं है।

UPSC की दृष्टि से Citizen Charters GS-II के प्रिय विषय हैं — परीक्षक पूछते हैं: "क्या यह काम कर रहा है?", "Sevottam क्या है?", "Right to Service Acts से तुलना करें।"

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

• Prelims: Sevottam, IS 15700, RTS Acts पर प्रत्येक 2-3 वर्ष में 1 प्रश्न।
• Mains GS-II: प्रत्यक्ष मूल स्रोत। ARC II Report 12 (Citizen Centric Administration) प्राथमिक स्रोत है।
• Interview: "आपके स्थानीय Citizen Charter में क्या है?" — यह स्मरण का परीक्षण करता है।