Environmental Impact Assessment
Environmental Impact Assessment · EIA 2006 · Draft EIA 2020
कहानी से शुरुआत
7 मई 2020 की सुबह, जब अधिकांश भारत एक सख्त Covid-19 लॉकडाउन में था, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने चुपचाप एक 138-पृष्ठ का दस्तावेज़ अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। शीर्षक बेहद सादा था: "Draft Environment Impact Assessment Notification 2020"। जनता की टिप्पणियाँ 60 दिनों के भीतर आमंत्रित की गईं। कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं थी। अधिसूचना केवल अंग्रेज़ी में प्रकाशित हुई। अधिकांश विपक्षी सांसदों, सिविल सोसायटी समूहों और जनजातीय संगठनों को तो इसके अस्तित्व का पता तक नहीं था।
जब जून के मध्य में कार्यकर्ताओं ने आखिरकार इस पर ध्यान दिया, तो उन्होंने कुछ विस्फोटक खोज निकाला। मसौदे ने प्रस्ताव रखा (a) उन परियोजनाओं के लिए post-facto clearances (पश्चात-अनुमोदन) जो वर्षों से पर्यावरण मंज़ूरी के बिना संचालित हो रही थीं — अवैधता को क्षम्य बनाते हुए; (b) जन परामर्श अवधि घटाना 30 दिनों से 20 दिनों तक; (c) परियोजनाओं की 40+ श्रेणियों को पूरी तरह छूट देना — जिसमें मौजूदा परियोजनाओं का 50 % तक विस्तार भी शामिल था; (d) उस "violation (उल्लंघन)" श्रेणी को हटाना जो नागरिकों को अवैध परियोजनाओं को चिह्नित करने की अनुमति देती थी। आलोचकों ने इसे भारत के पर्यावरण मंज़ूरी तंत्र का ध्वंस कहा।
Delhi High Court ने हस्तक्षेप किया और समय-सीमा बढ़ा दी। तीन युवा कार्यकर्ताओं पर आलोचनात्मक पर्चे बाँटने के लिए राजद्रोह (sedition) के तहत मुकदमा चलाया गया (गिरफ़्तारियाँ बाद में रद्द कर दी गईं)। 17 लाख जन टिप्पणियों के बाद — जिनमें अधिकांश विरोध में थीं — मसौदा संशोधन के लिए वापस भेज दिया गया। 2025 तक, इसे अधिसूचित नहीं किया गया है; अब भी EIA Notification 2006 ही लागू है।
यह फ़ाइल Environmental Impact Assessment के बारे में है — यह क्या है, यह क्यों मायने रखती है, भारत का तंत्र कैसे काम करता है, और 2020 का मसौदा स्वतंत्र भारत के सबसे विवादित पर्यावरण-नीति प्रस्तावों में से एक क्यों बन गया।
UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है
EIA, Environment GS-III में सबसे अधिक पूछा जाने वाला शासन (governance) विषय है। Prelims हर साल परियोजना श्रेणियों, विशेषज्ञ समितियों, EIA अधिसूचना तिथियों, जन परामर्श नियमों पर 1-2 प्रश्न पूछता है। Mains, EIA 2020 विवाद, post-facto clearance बहस, और विकास + पर्यावरण के बीच संतुलन पर विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछता है। साक्षात्कार बोर्ड EIA केस स्टडीज़ और 2020 मसौदे की पड़ताल करते हैं। बहुत अधिक भार (very high weight)।
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