Disaster Risk Financing

कहानी से शुरुआत

8 अगस्त 2018 — केरल में एक सदी के सबसे भीषण मानसून का चरम काल। मात्र दस दिनों में 433 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 2.5 लाख घर क्षतिग्रस्त होते हैं, 14 लाख लोग विस्थापित होते हैं, और ₹31,000 करोड़ की क्षति होती है — जो केरल के GSDP का 2.6% है। केंद्र सरकार ₹600 करोड़ आपात सहायता जारी करती है। UAE ₹700 करोड़ ($100 मिलियन) की सहायता प्रस्तावित करता है, जिसे भारत विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देता है। राज्य के State Disaster Response Fund (SDRF) की शेष राशि: मात्र ₹140 करोड़। प्रभावित जिलों में बीमा पहुँच: 3% से भी कम। परिणाम यह होता है कि अधिकांश पुनर्निर्माण उधार, प्रवासी धन (remittances) और 1% उपकर ("Kerala Flood Cess") के माध्यम से होता है, जो दो वर्षों तक लगाया जाता है।

अब जुलाई 2024 में आए Hurricane Beryl की ओर दृष्टि डालें — यह अटलांटिक महासागर का अब तक का सबसे प्रारंभिक Category 5 तूफान था। St Vincent and the Grenadines — जिसकी जनसंख्या 1,10,000 और GDP $940 मिलियन है — को GDP के लगभग 30% के बराबर नुकसान उठाना पड़ा। परन्तु मात्र 8 दिनों के भीतर, Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF) ने $10.8 मिलियन का parametric भुगतान किया — बिना किसी दावा-जाँच के, केवल वर्षा और हवा के मापदंडों (triggers) के आधार पर। क्षति-आकलन पूरा होने से पहले ही पुनर्निर्माण शुरू हो गया।

यह अंतर बेहद विचारोत्तेजक है। भारत जैसे देश में जहाँ 1990 के बाद से 84% आपदा नुकसान (~$87 बिलियन) बीमारहित (uninsured) रहे हैं, वित्तीय बोझ लगभग पूरी तरह राज्य पर पड़ता है। एक बड़ी आपदा किसी राज्य के बजट को तहस-नहस कर सकती है। जोखिम हस्तांतरण तंत्रों — बीमा, parametric triggers, catastrophe bonds, contingent credit lines — के अभाव में DRR बजटीय राजनीति का बंधक बना रहता है।

यह इकाई भारत और वैश्विक स्तर पर आपदा जोखिम वित्तपोषण (Disaster Risk Financing – DRF) की संरचना को समझाती है: NDRF, SDRF, NDRMF, NDMF, PMFBY, parametric insurance, cat bonds, multi-donor trust funds — और भारत को किस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

GS-III के परीक्षक अब तेज़ी से वित्तपोषण संबंधी प्रश्न पूछ रहे हैं — Mains 2018 ("आपदाओं का वित्तपोषण"), 2020 ("आपदा के बाद पुनर्प्राप्ति + वित्त"), 2023 ("आपदा बीमा")। बजट 2024-25 और 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 के लिए DM हेतु ₹4.46 लाख करोड़ की नई सीमाएँ निर्धारित की हैं। PMFBY फसल-बीमा योजना और नया NDRMF (National Disaster Risk Management Fund) Prelims में अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। Catastrophe bonds, sovereign parametric insurance (जिसे भारत खोज रहा है) 2025-26 के Mains प्रश्नों की संभावित सूची में हैं।