Role of NGOs, SHGs, civil society

कहानी से शुरुआत

अप्रैल 1972, अहमदाबाद के पुराने मोहल्ले की बात है। Ela Bhatt, एक 39 वर्षीया वकील, Textile Labour Association (TLA, जिसे गांधीजी ने 1920 में स्थापित किया था) के साथ काम कर रही थीं। उन्होंने देखा कि कूड़ा बीनने वाली महिलाएँ, सिर पर बोझा ढोने वाली, सब्ज़ी बेचने वाली और बीड़ी बनाने वाली — वे सब महिलाएँ जो "स्व-रोज़गार" होने के कारण श्रम-कानूनों के दायरे से बाहर थीं — एक बैठक में एकत्र हो रही हैं। उसी बैठक से जन्म हुआ Self-Employed Women's Association (SEWA) का — असंगठित क्षेत्र की गरीब महिला श्रमिकों का एक ट्रेड यूनियन। SEWA की मूल अंतर्दृष्टि थी: समूह में संगठित होने से सौदेबाज़ी की शक्ति, ऋण की सुलभता और सामूहिक आत्म-सम्मान मिलता है।

1992 में छलाँग लगाइए। NABARD ने SHG-Bank Linkage Programme की शुरुआत 500 SHG पायलट परियोजनाओं के साथ की — यह आंशिक रूप से SEWA के मॉडल और आंध्र प्रदेश की DWCRA अनुभव पर आधारित था। 2024 तक भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस एवं स्व-सहायता नेटवर्क हो गया: अकेले National Rural Livelihoods Mission (NRLM) के अंतर्गत ~134 लाख SHGs और ~16 करोड़ महिला सदस्य — जो मध्यम आकार के देशों की आबादी के बराबर है।

दिसंबर 2022 में आइए। Centre for Policy Research, Oxfam India और Centre for Equity Studies का Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) पंजीकरण रद्द कर दिया गया — एक नियामक कार्रवाई की लहर में, जिसने 2014 से अब तक कुछ अनुमानों के अनुसार 20,000+ NGOs का FCRA अनुमोदन समाप्त कर दिया है। यह लहर नागरिक समाज की स्वायत्तता, विदेशी वित्तपोषण और "वकालत बनाम दान" के भेद पर चल रही बहसों के साथ मेल खाती है।

यही है भारतीय नागरिक समाज का परिदृश्य — विशाल और बहुरूपी, स्वतंत्रता-पूर्व सुधार परंपराओं (Brahmo Samaj, Servants of India Society) में निहित, 1990-2010 के दशकों में SHG एवं NGO मॉडलों के ज़रिये विस्फोटक रूप से विस्तारित, और अब कड़ी नियामक जाँच के दौर में। यह फ़ाइल इसका सम्पूर्ण मानचित्र प्रस्तुत करती है।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

Mains GS-I + GS-II — 2014 में पूछा गया "भारत की वर्तमान सामाजिक आरक्षण नीति एक जातिविहीन समाज के निर्माण में कैसे सहायक है?"; 2017 में "व्यक्तिगत सांसदों की भूमिका वर्षों में कम हुई है"; 2020 में "14वें वित्त आयोग की सिफारिशों ने राज्यों की राजकोषीय स्थिति कैसे सुधारी?"; 2023 में "2005 से भेद्यता एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?" GS-II में नागरिक समाज की भूमिका पर 2017 में सीधे और कई बार परोक्ष रूप से प्रश्न पूछे गए हैं।

Prelims में परीक्षण होता है: NRLM स्थापना वर्ष (1999 → 2011 में पुनर्नामकरण), SHG-Bank Linkage 1992, NABARD की भूमिका, FCRA 2010 एवं 2020 संशोधन, SHG-MUDRA संबंध।

Interview में: NGO विनियमन का संतुलन, FCRA पर बहस, महिला सशक्तिकरण के रूप में SHGs, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, लोकतंत्र में नागरिक समाज।