Agricultural credit

कहानी से शुरुआत

1 फरवरी 2024। केंद्रीय बजट भाषण: "वर्ष 2024-25 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर ₹20 लाख करोड़ किया गया।" संदर्भ के लिए: वर्ष 2003-04 में यह लक्ष्य मात्र ₹80,000 करोड़ था। यानी 21 वर्षों में 25 गुना वृद्धि।

फिर भी उसी सुबह NSSO का सर्वेक्षण (NAFIS 2022) बताता है कि लगभग 30% कृषि परिवार अभी भी गैर-संस्थागत स्रोतों — साहूकारों, व्यापारियों और परिजनों — से 24-36% वार्षिक ब्याज पर ऋण लेते हैं। पूर्वी राज्यों (Bihar, Odisha, West Bengal) के लघु एवं सीमांत कृषकों में यह अनुपात 45% के करीब है। Reserve Bank का Priority Sector Lending अधिदेश बैंकों से कृषि को शुद्ध बैंक ऋण (NBC) का 18% देने की अपेक्षा करता है, फिर भी कई निजी बैंक यह लक्ष्य केवल ग्रामीण-अधिशेष सहयोगियों से PSLCs (Priority Sector Lending Certificates) खरीदकर ही पूरा करते हैं।

UPSC की दृष्टि से कृषि ऋण वह संधि-स्थल है जहाँ भारतीय बैंकिंग इतिहास (सहकारिताएँ → राष्ट्रीयकरण → NABARD → KCC) समकालीन नीति (मत्स्य पालन के लिए KCC, agri-stack, JLG / SHG वित्तपोषण) से मिलता है। यह कथा है साहूकारों के क्रमिक प्रतिस्थापन की, पूर्ण उन्मूलन की नहीं।

UPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

GS-III लगभग हर चक्र में "ऋण पहुँच, वित्तीय समावेशन, NABARD की भूमिका" पर प्रश्न पूछता है। Prelims में हर वर्ष कम-से-कम एक प्रश्न आता है — 2023 (PSL), 2022 (KCC), 2018 (NABARD Refinance), 2017 (Cooperative banks), 2014 (RRBs)। वास्तविक भार: Prelims में प्रति वर्ष 1 प्रश्न; हर 2 वर्ष में 1 Mains प्रश्न।